संघाची ‘बिकट’ अवस्था

‘राजकीय पक्ष लबाडच असतात’ या प्रमेयाला अनुसरून एक वेळ भाजपाला लोक सोडून देतील पण संघाची सुटका होणं अशक्य आहे. वास्तवातला संघ आणि माध्यमातला संघ यांची जबाबदारी म्हणूनच मोठी आणि अवघड आहे. धर्महिताचा अजेंडा न राबवता देशहिताचा अजेंडा राबवण्याचा त्यांना जनादेश आहे. वास्तवातला आहे तोच माध्यमातला संघ आहे, हे सिद्ध होण्याइतपत पारदर्शी, स्वच्छ, सर्वसमावेशक, उदारमतवादी, इहवादी आणि धर्मनिरपेक्ष धोरण संघाला बनवावं आणि प्रत्यक्ष आचरणात आणावं लागेल, हा काळाचा संदेश आहे.

१९९३ साली बाबरी प्रकरणानंतर संघावर बंदी आली तेव्हा औरंगाबादेत योगायोगानं माझी स्व. प्रमोद महाजन यांची भेट झाली. संघबंदीचा विषय निघाला तेव्हा प्रमोदजी म्हणाले, ‘या देशात माणसाला माणूस भेटण्यावर जोपर्यंत बंदी येत नाही, तोपर्यंत संघावर बंदी येऊ शकत नाही!’

गोष्ट खरी होती, संघ कार्यकर्ते हेच संघाचं प्रमुख संपर्कसूत्र होतं. आता २२ वर्षांनंतर पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलंय. देश बदलला. माध्यमं बदलली. जनमानस बदलले. २०१४ सालच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी एकेका चॅनलवर एका आठवड्यात ९०० वेळा प्रचार करताना दिसले, असं सांगितलं जातं! मिडिया सेल स्थापून भाजपनं अवाढव्य प्रचार मोहीम राबवली. ‘भाजपा आणि संघ एकच’ असं मानलं तर संपर्कसूत्रात संघानं मोठाच बदल केला, हे दिसतं. अर्थात या एवढ्या प्रचंड खर्चिक प्रचारमोहिमेसाठी संघ-स्वयंसेवक असलेल्या मोदींनी निधी कुठून उभारला, हे विचारण्याचं नैतिक दायित्व संघाकडे नाही. कारण एकदा का निवडणूक संपली आणि भाजपाला योग्य ती मदत केली की नंतर आपण ‘केवळ एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संघटन’ आहोत, असं संघ आपल्याला ठासून सांगतो. माध्यमातला संघ आणि वास्तवातला संघ यांचा ‘सुसंवाद’ अशा एका बिंदूला सुरू होतो; जिथं भाजपच्या बाबतीत निवडक नैतिकता असल्याचा आरोप संघावर होतो आणि या आरोपाला संघ समर्पक उत्तर देऊ शकत नाही, हे सत्य आहे. वास्तवात संघानं मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार  निवडावं, शहांना भाजपाचे अध्यक्ष म्हणून निवडावं पण माध्यमात मात्र भाजपा हा स्वतंत्र राजकीय पक्ष आहे, संघ त्यात ढवळाढवळ करत नाही, असं सांगावं. वास्तवात संघानं भाजपाला त्यांच्या नैतिक - अनैतिक गुणांकडे न बघता निवडणुकीत घसघशीत मदत करावी. अगदी महाराष्ट्राचं उदाहरण घेतलं तर भाजपातील भ्रष्ट आणि राष्ट्रवादीतून भाजपात आलेल्या महाभ्रष्ट उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी संघाच्या स्वयंसेवकांनी जीवतोड मेहनत करावी, भ्रष्टांना निवडून आणावं आणि माध्यमात बोलताना ‘चरित्रनिर्माण हे ध्येय घेऊन राष्ट्रसेवा करणारी संस्था’ म्हणून प्रतिमा- निर्मितीचा प्रयत्न करावा; हा विरोधाभास संघ बाळगून आहे, आजच्या माध्यम समृद्धतेच्या किंवा खरं तर समांतर समाज माध्यमांच्या काळात असा विरोधाभास फार टिकाव धरू शकत नाही. तेव्हा वास्तवातला संघ आणि माध्यमातला संघ यांचं स्वरूप अभ्यासायचं झालं तर त्याची सुरुवात ‘चारित्र्य’ या महत्त्वाच्या संघ-निकषापासून होते. संघाचं माध्यम चारित्र्य आणि वास्तव चारित्र्य यांत फारच मोठा विरोधाभास गेल्या काही काळात सामान्यांना जाणवू लागला आहे, तो असा.

केंद्रात २०१४ साली मोदींची सत्ता आल्यानंतर संघ अधिकाधिक चर्चेत आला. यापूर्वीही भाजपाची सत्ता वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली आली होती. पण तेव्हा संघ तेवढा चर्चेत आला नव्हता, कारण वाजपेयी यांच्या उंचीचं नेतृत्व संघात नव्हतं, आजही नाही. कदाचित उदारमतवादी वाजपेयी यांचा चेहरा पंतप्रधानपदासाठी नसता तर तेव्हा मित्रपक्ष लाभून भाजपचं सरकार बनणं देखील अशक्य होतं! त्यामुळे संघ तेव्हा वाजपेयींनी आखून दिलेल्या लक्ष्मणरेषेत बंदिस्त होता. २०१४ साली संघाचा पवित्रा पूर्णत: बदलला.

सरसंघचालकांचं लखनौ येथील भाषण या बदलाचा प्रारंभबिंदू होतं. हे भाषण इतकं राजकीय होतं की भाजपाची प्रचारसभा म्हणून सहज खपून जावं! संघानं कधी नाही एवढी प्रखर राजकीय भूमिका घेतली म्हटल्यावर संघ चर्चेत येणार आणि उत्तरदायी राहणार हे ओघानं आलंच. स्वाभाविकच आहे की भाजपाच्या राजकीय वर्तनाबद्दल संघाला उत्तरं द्यावी लागत आहेत. अर्थात, हा संभाव्य धोका गृहीत धरूनच सरसंघचालक बोलले असणार आणि याचाच अर्थ संघ मोदींसाठी कुस्तीच्या आखाड्यात उतरण्यास तयार आहे, हे माध्यमांनीही समजूनच घेतले आहे, त्या अनुषंगानेच माध्यमं संघाची चर्चा करत आहेत. संघाच्या बदलत्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर अर्थात माध्यमांची ही धारणा देखील सुसंगतच म्हटली पाहिजे आणि म्हणून ‘संघाचीच चर्चा का होते?’ हा प्रश्र्नच अप्रस्तुत ठरतो.

भाजपा आणि संघ यांच्या (संघ-भाजपाकडून मुद्दामच ठेवल्या गेलेल्या!) परस्पर संदिग्ध नातेसंबंधाच्या वास्तवाकडे बघता माध्यमात भाजपामुळे संघाची बदनामी होते की संघामुळे भाजपाची, हा अवघड प्रश्न आहे. तूर्तास संघाच्या बाजूनं चर्चा करायची तर आपल्याला असं म्हणावं लागेल की भाजपामुळे संघ माध्यमांत बरेचदा अडचणीत येतो, भाजपा करते आणि संघाला भरावे लागते. एकदा भाजप ही संघाची राजकीय शाखा आहे, असं म्हटल्यावर भाजपच्या भूमिकेमागं जात राहणं संघाला अनिवार्य होतं आणि त्यातून संघ उघडा पडत जातो. रा.स्व. संघाच्या केरळातील अ. भा. प्रतिनिधी सभेत संघ (मनमोहन सरकार असताना) पश्चिम घाटविषयक माधव गाडगीळ समितीच्या शिफारसी ताबडतोब अमलात आणाव्यात असा ठराव संमत करतो आणि प्रत्यक्षात स्वत:चा स्वयंसेवक पूर्ण बहुमतानं पंतप्रधान झाल्यावर या मुद्यावर भाजपाला शरण जातो. निसर्गरक्षक संघ मोदींच्या निसर्गद्वेषी विकासनीतीला प्रश्न विचारत नाही, या विसंवादाकडे कसं बघायचं? वनवासी कल्याण आश्रमासारख्या संस्था भाजपचं सरकार नसताना आणि आल्यावर जंगल आणि आदिवासी यांच्याबाबतच्या परस्परभिन्न भूमिका घेतात. याची संगती कशी लावायची? अण्णांच्या लोकपाल आंदोलनाला संघाचे तत्कालीन प्रवक्ते राम माधव जंतरमंतरवर येऊन संघाच्या पाठिंब्याचं पत्र स्वयंस्फूर्तीनं देतात आणि सत्तेत आल्यानंतर संघाला लोकपालाची नियुक्ती हा विषय प्राधान्याचा वाटत नाही; याकडे कसं बघायचं? संघाच्या या अशा भूमिका ‘राजकीय’ नाहीत तर काय आहेत? भाजपा सत्तेत असतानाचं आणि भाजपा सत्तेत नसतानाचं संघाचं वर्तन जर हे असं एखाद्या अट्टल राजकीय पक्षाला साजेसं (दुटप्पी) असेल तर माध्यमं देखील संघाला राजकीय चर्चेत का ओढणार नाहीत? माध्यमात अशी चर्चा येते तेव्हा संघसमर्थकांची अडचण दुहेरी अशी असते. संघाच्या भूमिका आधी चुकीच्या होत्या की आता मोदी संघाचं ऐकत नाहीत, असा प्रश्न त्यांना विचारला जातो. मोदी संघाचं ऐकतात असं म्हणणं, समर्थकांना अडचणीचं असतं आणि ऐकत नाहीत असं म्हणणं त्याहून अडचणीचं असतं. इथं मी संघ-प्रवक्ते असं न म्हणता संघ-समर्थक अशासाठी म्हणतो आहे की गेल्या पाच-सहा वर्षांत मराठी वाहिन्या सुरू झाल्यापासून मी नित्यनेमानं त्यांच्या चर्चांमध्ये सहभागी असतो. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांपासून महाराष्ट्रातील अगदी सनातन संस्था, संभाजी ब्रिगेड अशा जातीय संघटनांचे सुद्धा स्वत:चे अधिकृत प्रवक्ते चर्चेत आलेले दिसतात. पण संघाचा अधिकृत प्रवक्ता मी तरी अजून मराठी वाहिन्यांवर पाहिलेला नाही! संघाची बाजू मांडण्याचं काम मुख्यत: ‘संघाचे अभ्यासक’ असं बिरूद लावलेले लोक करतात. जेव्हा संघासाठी अडचणीचा मुद्दा येतो, तेव्हा ते मी संघाचा ‘अभ्यासक’ आहे, प्रवक्ता नाही असं म्हणून नामानिराळे होण्यासाठी मोकळे असतात. कुठल्याही गोष्टीची थेट उत्तरं देणं ही लोकशाहीतील पारदर्शकपणाच्या तत्त्वासाठी (कोणत्याही संघटनेसाठी) आवश्यक गोष्ट ठरते. मराठी वाहिन्यांच्या माध्यमातून दिसणारा संघ मात्र अशी पारदर्शकता नाकारतो, चर्चेला थेट भिडत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. भाजपच्या होकायंत्रानुसार जोपर्यंत संघ आपल्या राजकीय भूमिका बनवत आणि बदलत राहील तोपर्यंत हे होणं अटळ आहे. संघाला जबाबदारीविना सत्ता हवी आहे का? असा प्रश्न माध्यमातून मग चर्चिला जातो.  

राजकीय पातळीवर भाजपामुळे आणि अलीकडच्या काळात स्वत:च घेतलेल्या स्पष्ट राजकीय भूमिकांमुळे चर्चेत येणारा संघ सामाजिक पातळीवर माध्यमांमध्ये चर्चिला जातो, तो प्रामुख्याने दोन कारणांसाठी.

एक म्हणजे संघाच्या ‘बदनामीची केंद्रं’ असलेल्या बजरंग दल, विहिंपपासून ‘सनातन’पर्यंतच्या हिंदुत्ववादी संघटनांमुळे आणि दुसरं म्हणजे संघ स्वत: ज्यांच्या बदनामीचं केंद्र बनून राहिला आहे त्या गांधी-नेहरूंमुळे! पहिल्या कारणाचं विश्लेषण अगदी सोपं आहे. हिन्दू महासभेच्या अस्तानंतर देशातल्या हिंदुत्ववादी संघटनांचं पालकत्व संघानं घेतलं. भले ‘सनातन’सारख्या संस्थेशी आमचा संबंध नाही, हे संघ माध्यमांमधून लोकांना सांगत राहो, ‘सनातन संस्थेवर कारवाई करा’ अशी नि:संदिग्ध मागणी संघानं कधीही केलेली नाही, यातच सगळं आलं! माध्यमं असोत की सामान्य माणूस; देशातील हिंदुत्ववादी संघटना आणि संघ वेगळे नाहीत, हे आता सर्वांना कळते. बजरंग दल आणि विहिंप या तर उघडउघड संघाच्या सहयोगी संस्था आहेत.

स्वाभाविकच त्यांच्या भूमिकांबद्दलची उत्तरं संघाला द्यावी लागतात. थोडं विनोदाच्या अंगानं उदाहरण द्यायचं झालं तर आजकाल शहरांतून मोठमोठे मॉल्स असतात. त्यात छोटी छोटी दुकानं असतात. आता परिस्थिती अशी आहे की संघ हा हिंदुत्वाचा मॉल आहे आणि बाकी छोट्या मोठ्या हिंदुत्ववादी संघटना म्हणजे याच मॉलच्या आत असलेली छोटी मोठी दुकानं आहेत. साहजिकच आहे की मॉलमधून आणलेली वस्तू खराब निघाली तर गिèहाईक मॉलच्या नावानं खडे फोडतं; आतल्या दुकानाच्या नावानं नाही! तशीच काहीशी परिस्थिती माध्यमांमध्ये संघाची होते. हिंदुत्वावर प्रश्न विचारले जातात तेव्हा संघाला उत्तर द्यावं लागतं, मग मुद्दा बजरंग दलाशी संबंधित असो अथवा सनातन संस्थेशी. अर्थातच एकदा असं व्यापक पालकत्व हौसेनं स्वीकारल्यावर त्यातून संघाला माघार घेता येत नाही. खूप मुलं झाली की संसार अवघड होऊन बसतो. प्रत्येक मुलाच्या वर्तनाला पालकांना जबाबदार धरलं जातं. दरवेळी ‘हा माझा मुलगा नाही, मानलेला मुलगा आहे’ हा युक्तिवाद लोकांना पटत नाही. म्हणून, प्रवीण तोगडियांना कितीही धर्मद्रोही वाटत असलं तरी याबाबतीत संघाला कधीतरी ‘संतती-नियमन’ करावं लागणार हे नक्की!  वास्तवात संघ आणि या संघटना यांचं कितपत सख्य आहे, वगैरे चर्चा होऊ शकतात. पण माध्यमात मात्र संघ आणि अशा संघटना एकदिलानं परस्परांची पाठराखण करताना दिसतात, हेच वास्तव आहे.

माध्यमांमधून संघ चर्चेत येण्याचं दुसरं कारण जरा जटिल आहे. संघाच्या तटस्थ विश्लेषकांमध्ये याबाबत संशय नाही की संघ स्वत: देशात गांधी-नेहरूंच्या बदनामीचं एक महत्त्वाचं केंद्र बनून राहिलेला आहे. यातही पुन्हा थोडासा फरक आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गांधींच्या तोडीचा नेता संघाकडे कधीच नसल्यानं गांधींचा सरळ विरोध करणं ही संघासाठी ‘व्यवहार्य’ गोष्ट नव्हती. म्हणून गांधींना आतून विरोध, बाहेरून पाठिंबा तर नेहरूंना (सहपरिवार!) आतून-बाहेरून कट्टर विरोध, असं धोरण संघानं अमलात आणलं. वरवर पाहता गांधींना संघानं प्रात:स्मरणीय बनवलं. मोदी तर परदेशात जिथे जातील, तिथे गांधीनामाचा जपच करतात. यामागे ग्लोबल मार्केटिंगसाठी उपयुक्त असलेली गांधींची आंतरराष्ट्रीय ख्याती हेच कारण असावं. अन्य कारण दिसत नाही. कारण मोदी खरंच बोलतात तसे गांधींचे अनुयायी असते तर चित्र वेगळं दिसलं असतं. म्हणजे उदाहरणार्थ ‘मन की बात’मध्ये मोदी सांगतात की त्यांनी प्रचार केल्यामुळं आणि लोकांनी त्यांना प्रतिसाद दिल्यामुळं गेल्या वर्षात खादीच्या विक्रीत दुप्पट वाढ झाली आणि २४ तासातच तथ्य बाहेर येतं की खादीच्या विक्रीत जेमतेम ६ टक्के वाढ झाली! म्हणजे खादी या गांधी-विचाराला प्रोत्साहन देत असतानाच मोदी ‘सत्य’ या गांधींच्या अधिक महत्त्वाच्या मूल्याला आपल्या खोट्या बोलण्यानं मारून टाकत असतात! हे गांधींना मानत असल्याचं लक्षण नाही. संघालाच काय पण आजच्या राजकीय परिस्थितीत गांधी अंगीकारणं किंवा संपूर्ण नाकारणं भारतात कोणालाच परवडत नाही. त्यामुळे सोयीसोयीनं गांधी हाताळणं हे संघाचं पहिलं धोरण, भारताच्या सगळ्या बऱ्या वाईट अवस्थेबद्दल नेहरूंना (सहपरिवार) दोषी धरून नेहरूंची होईल तितकी नालस्ती करणं हे दुसरं धोरण आणि तिसरंही एक धोरण आहे; हे धोरण म्हणजे सर्व पापांचे धनी असलेले नेहरू व त्यांना पापासाठी निवडणारे गांधीजी एका बाजूला आणि त्याविरुद्ध देशातील सर्व इतिहासपुरुष दुसऱ्या  बाजूला, असं ऐतिहासिक ध्रुवीकरण आजच्या वर्तमानात करून दाखवणं! या ध्रुवीकरणासाठी संघानं वापरलेला पहिला पदर गांधी-आंबेडकर संघर्षाचा आहे. हे खरं आहे की या दोन नेत्यांमध्ये गंभीर मतभेद होते. ‘पुणे करार’ ही त्याचीच साक्ष. परंतु याचा अर्थ त्यांच्यात वैर होतं, असा नाही. तसं असतं तर काहीही करून बाबासाहेबांना घटना समितीच्या बाहेर ठेवणं गांधी-नेहरू-काँग्रेस यांना शक्य होतं! संघर्ष होता, पण संवादही होता... असा हा संबंध दिसतो. दलितांच्या कल्याणाबाबत एकमत आहे, तपशिलात मतभेद असले तरी. याउलट संघ-बाबासाहेब संबंध दिसतो. संघाचा जन्म (१९२५) आणि बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाची खऱ्या  अर्थानं सुरुवात असलेला महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह (१९२७) या समकालीन घटना आहेत. संघ आणि बाबासाहेब समकालीन आहेत पण समांतर आहेत! दोन रेषा एकमेकींच्या कधीच जवळ येत नाहीत, अगदी छेदण्यासाठी सुद्धा नाही!

१९२७ पासून ते बाबासाहेबांच्या निधनापर्यंत संघ-बाबासाहेब संवाद कुठे दिसतो? आंबेडकर -हिन्दू महासभेचा होता तेवढाही संवाद आंबेडकर-संघ यांच्यात दिसत नाही. आंबेडकर १९३५ साली येवला परिषदेत धर्मांतराची घोषणा करतात, हिंदूंचे मतपरिवर्तन होईल या आशेवर तब्बल २१ वर्षं काढतात आणि नाइलाजाने १९५६ साली धर्मांतर करतात, हिंदूंमधून फार मोठा अस्पृश्य समाज वेगळा होऊन बौद्ध धर्म स्वीकारतो. आणि हे सर्व होत असताना फक्त थोडेफार जुजबी प्रयत्न करून संघासारखे हिन्दू संघटन बहुधा ‘मूक प्रेक्षक’ बनून फक्त बघत बसते, या वस्तुस्थितीची संगती कशी लावायची? संघात अस्पृश्यता पाळली जात नाही, हे खरंच आहे. पण देशभरातून अस्पृश्यता जावी म्हणून समकालीन संघ आंबेडकरांच्या खांद्याला खांदा लावून लढला नाही, हेही खरंच आहे! ‘समरसता मंच’ ही पश्चातबुद्धी झाली, त्यातही घटनेबरहुकूम ‘समता’ नको असून ‘समरसता’ हवी आहे, हा भेद आहेच! या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ‘गांधी विरुद्ध आंबेडकर’ ही जी मांडणी संघ करतो, तिला आंबेडकरांची भाजपा-साठीची ‘राजकीय उपयुक्तता’ एवढ्याच मर्यादित अर्थानं बघणं भाग आहे. गांधींच्या विरोधातील बाबासाहेबांच्या प्रासंगिक भूमिका आहेत पण त्यामुळे गांधी-आंबेडकर यांच्यापेक्षा संघ-आंबेडकर संबंध अधिक दृढ होते, हे सिद्ध होऊ शकत नाही. कोणत्याच तर्काच्या किंवा उपलब्ध पुराव्याच्या आधारावर ते स्वीकारता येत नाही. पण माध्यमातला आजचा संघ तर हेच रंगवतो आहे की बाबासाहेबांचे आणि गांधींचे जणू काही हाडवैर होते आणि बाबासाहेब हे खरंतर हिंदुत्ववादीच होते. (अवांतर पण प्रासंगिक, बाबासाहेबांना हिंदुत्ववादी ठरवण्यासाठी हिन्दू कोड बिलाचा बाबासाहेबांकडून झालेला पुरस्कार हा संघाकडून येणारा एकमेव पुरावा आहे. संघाचे आदरणीय नेते श्री. मा. गो. वैद्य यांचा आणि माझा २००९ साली या विषयावर वाद-प्रतिवाद झाला होता व आंबेडकरांचं हिन्दू कोडबिल आणि संघाचं ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हिंदुत्व’ यांचा कसा अर्थाअर्थी संबंध नाही, हे मी त्या बिलातील आशयाच्या आधारेच सप्रमाण सिद्ध केलं होतं, इथे विस्तारभयास्तव पुनरावृत्ती टाळतो.)

गांधी-नेहरू द्वेषाचा दुसरा पदर हा गांधी-पटेल संबंधांचा आहे. खरं तर गांधीजी सरदारांना ‘अहिंसेचा हिंस्र प्रसारक’ म्हणत. सरदार कट्टर अहिंसा-वादी, काँग्रेसी होते. तरीही जणू काही सरदार हे संघाचे स्वयंसेवक होते असं भासवण्याचा प्रयत्न माध्यमांतून होत असतो. सरदार कधीही हिंदुत्ववादी नव्हते. गांधीहत्येनंतर संघावर बंदी सरदारांनी स्वत: आणली. सरदार तेव्हा गृहमंत्री होते. गांधी आजारी पडले तर सरदारांनी त्यांची शुश्रूषा करावी आणि सरदार आजारी पडले तेव्हा गांधींनी त्यांची शुश्रूषा करावी असं हे बाप-पोराचं दृढ नातं होतं. पण गांधीजींनी सरदारांवर स्वत:च्या नेहरूप्रेमापोटी मोठा अन्याय केला, असं चित्र माध्यमातून तोच संघ रंगवतो, ज्या संघावर प्रिय बापूंच्या हत्येच्या संदर्भातच स्वत: सरदारांनी बंदी आणली होती! सरदारांची ढासळत जाणारी तब्येत बघता पंतप्रधानपदाची जिम्मेदारी घेणं त्यांना शक्य नव्हतं. सरकारचे प्रमुख नेहरू आणि संघटनेचे प्रमुख सरदार अशी सरळसरळ कार्य-विभागणी १९४० पासूनच होती. संघ समजतो तेवढे सरदार कधीच लेचेपेचे नव्हते; ठरवलेच असते तर पंतप्रधानपद मिळवणे; अगदी नेहरूंच्या विरोधात जाऊनसुद्धा, त्यांना अशक्य नव्हते. संघटनेवर सरदारांची तेवढी पकड नक्कीच होती, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. तिसरा पदर गांधी-सुभाषबाबू संघर्षाचा आहे. तत्कालीन काँग्रेसमध्ये अंतर्गत संघर्ष होते आणि एकवेळ तर अशी होती की गांधींच्या विरुद्ध सुभाषबाबू-नेहरू अशी संयुक्त आघाडीच होती! पुन्हा, गांधी-सुभाषबाबू संघर्ष जरूर होता, वैर नक्कीच नव्हतं!

संघाचे मानीव शत्रू असलेल्या नेहरूंबद्दल बोलायचं तर त्यांच्यासारखा दुर्दैवी माणूस भारताच्या इतिहासात शोधून सापडणार नाही. नेहरूंना संघानं लक्ष्य करण्यामागं एक कारण हे असावं की नेहरूंचे वारस भारतीय राजकारणात आजपर्यंत सक्रिय आहेत! नेहरूंना व्हिलन ठरवल्याशिवाय त्यांच्या परिवाराचं भंजन करणं अवघड आहे आणि म्हणून ‘नेहरू आणि कुटुंबीय’ यांना संघ लक्ष्य करतो. याचा अर्थ स्वातंत्र्योत्तर काँग्रेस निष्पाप आहे असा अजिबातच नाही, नेहरूंना लक्ष्य करण्याच्या मर्यादित मुद्याची आपण चर्चा करत आहोत. सुभाषबाबूंबद्दल आज संघ अतोनात प्रेम दाखवत असला तरी समजा ‘कम्युनिस्ट’ सुभाषबाबूंचे वंशज जर आज भारतात संघाचे प्रबळ राजकीय-वैचारिक प्रतिस्पर्धी राहिले असते, तर सुभाषबाबूंच्या वाट्यालाही कदाचित ‘नेहरू होणं’ आलं असतं! तेच सरदार पटेल यांचे वारस सक्रिय असते तर यांच्या बाबतही घडलं असतं. थोडक्यात, आंबेडकर, पटेल, सुभाषबाबू यांसह सगळे तत्कालीन राष्ट्रपुरुष एका बाजूला आणि फक्त गांधी-नेहरू जोडी दुसऱ्या  बाजूला असं ध्रुवीकरण माध्यमातून संघ करत असतो, ही वस्तुस्थिती आहे. वास्तवातला संघ आणि माध्यमांतला संघ इथं एकरूप होतात.

गेल्या पाचेक वर्षांत भारतात सोशल मीडियाचा मोठा दबदबा निर्माण झाला. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप ही नवी माध्यम-शस्त्रे जन्माला आली. साहजिकच या माध्यमांवर तरुण सर्वांत अधिक सक्रिय आहेत. हा तो तरुण आहे जो बाबरी प्रकरणानंतरच्या संघाला आणि वाजपेयींच्या निवृत्तीनंतरच्या भाजपला ओळखतो. संघाच्या समर्थनार्थ उतरलेला इथला युवक नथुराम गोडसेला राष्ट्रपुरुष मानतो. मुळात आपल्याकडे फेसबुक आणि ट्विटर ही माध्यमं ‘व्यक्त होण्याची’ माध्यमं बनून राहिली आहेत, ‘अभ्यासोनि प्रकट व्हावे’ या समर्थ वचनाशी त्यांचा संबंध नाही. एक उदाहरण द्यायचं तर या माध्यमांमध्ये संघसमर्थक म्हणून दिसणाऱ्या महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण मुलांचं देता येईल. सुदैवानं माझा जन्म एका अशा ब्राह्मण कुटुंबात झाला ज्या कुटुंबात गांधीद्वेष नव्हता. अन्यथा ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे की अनेक ब्राह्मण कुटुंबांमध्ये फार लहानपणीच गांधींबद्दल अप्रीती निर्माण केली जाते. अन्य शहरी सुशिक्षित कुटुंबांमध्येसुद्धा हेच होत आलंय.

अनेक ब्राह्मणांना गांधींबद्दल राग का आहे? तर नथुराम गोडसे नावाच्या माथेफिरू खुन्याच्या समर्थनार्थ हा राग आहे! गांधीहत्येनंतर महाराष्ट्रात ब्राह्मणांची घरं जाळली गेली आणि अत्याचार केले गेले, हे खरं आहे. पण हे अत्याचार गांधी किंवा गांधीवाद्यांनी केले का? ब्राह्मणांची घरं ज्यांनी जाळली त्यात एकही ‘गांधीवादी’ नव्हता, ते स्थानिक जातीयवादी होते. त्यांना गांधीजींच्या खुनाचा बदला घेण्यात खरा रस नव्हता, दहशतवाद माजवून खेड्यातील अल्पसंख्य ब्राह्मणांच्या इस्टेटी हडप करण्यात खरा रस होता. गांधीहत्या ही त्यांच्या दृष्टीनं एक संधी होती. ती संधी त्यांना गांधीजींनी नाही, नथुरामानं दिली! नथुरामानं गांधी नावाच्या ७८ वर्षांच्या वृद्ध माणसावर पॉइंट ब्लँक रेंज मधून म्हणजे अगदीच जवळून भ्याडासारखा हल्ला केला. वृद्ध, नि:शस्त्र माणसावर शस्त्र चालवण्याला आपल्या परंपरेत ‘अधर्म युद्ध’ म्हणतात, कट्टर ‘हिंदुत्ववादी’ नथुराम असा हल्ला करतो, यातच आपली भोंगळ ‘धार्मिक परंपरा’ उघडी पडते, हा विचार करण्याएवढी प्रगल्भता अजून या माध्यमांमध्ये यायची आहे.

नथुरामाला हिरो ठरवू पाहणारे संघसमर्थक त्याच्या दृष्टिहीन, बेजबाबदार, अमानुष वर्तणुकीकडे सर्रास दुर्लक्ष करताना दिसतात. भारत हा जाती-धर्म प्रधान देश आहे आणि इथं एका माणसाच्या कृत्याची शिक्षा त्याच्या संपूर्ण जातीला-धर्माला देण्याची रीत अगदी १९८४ च्या इंदिरा हत्येपर्यंत चालू आहे. मग प्रश्र्न असा की आपण केलेल्या कृत्याची शिक्षा आपल्याच ब्राह्मण समाजाला भोगावी लागेल याचा नथुरामनं किमान विचार तरी करायला हवा होता की नाही? आणि मग ब्राह्मणांच्या झालेल्या छळाला नथुरामच जबाबदार नाही का? तसं असेल तर संघसमर्थक ब्राह्मणांनी गांधीजींपेक्षा नथुराम हाच आपला शत्रू हे समजून घ्यायला नको का? नथुराममुळे ब्राह्मणांना आजही टीकेचं लक्ष्य व्हावं लागतं, गांधीजी किंवा गांधीवाद्यांमुळे नाही! पण दुर्दैवानं स्थिती अशी आहे की ‘मी नथुराम गोडसे बोलतोय’ सारखी तद्दन गल्लाभरू, खोटारडी, प्रचारकी नाटकं बघून संघ समर्थक तरुण आपलं मत बनवतो आणि इतिहास समजून घेण्याचे, इतिहासातील घटनांचे अन्वयार्थ नीट लावण्याचे कष्ट घेत नाही. संघ आपल्या परीनं त्याच्या समजुती दृढ करायचा मनोभावे प्रयत्न करतो. सामाजिक माध्यमात दिसणारा संघ तरी हा असाच आहे.

पुढची कथा अशी की, मग या प्रचाराला उत्तर देण्यासाठी बहुजन तरुणातला तो तरुण उभा राहतो, जो आजच्या ब्राह्मणांना खलनायक ठरवण्यासाठी उतावीळ आहे. बहुजन समाजातील अनेक लोक गांधीहत्येचा उपयोग आजही ब्राह्मणांना बोल लावण्यासाठी करतात. गांधींचा मारेकरी ब्राह्मण होता हे खरं आहे, पण त्यासोबतच गांधींचे गुरू गोपाळकृष्ण गोखले आणि पहिले सत्याग्रही विनोबा भावे हे ब्राह्मण आहेत याही वस्तुस्थितीकडे बघितलं पाहिजे.

आजच्या बहुजन नेतृत्वाला गांधी-हत्येचा उपयोग समाजातील तेढ वाढावी यासाठी करायचा आहे ही दुसऱ्या  बाजूची वस्तुस्थिती आहे. सध्याचा सोशल मीडीया विशेषत: फेसबुक आणि ट्वीटर अशा द्वेषमूलक चिंतनावर पोसला जात आहे, ही गोष्ट देशाच्या दृष्टीनं घातक आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की या देशातील अल्पसंख्याकांना संघाबद्दल विश्वास वाटत नाही, तसाच तो देशातील बहुसंख्य हिंदूंनाही वाटत नाही. स्वातंत्र्य चळवळीपासून आजपर्यंत संघाला असा राजकीय अवकाश कधी उपलब्ध नव्हता. टिळकांच्या होमरूल-पासून देशाच्या स्वातंत्र्यापर्यंत हिन्दू महासभा, संघ यांना कधीच हिंदूंचे प्रतिनिधी म्हणून येथील हिंदूंनी मान्यता दिली नव्हती. फाळणीच्या करारावर हिंदूंचा पक्ष म्हणून गांधी-नेहरूंची काँग्रेस व मुस्लिमांचा पक्ष म्हणून मुस्लीम लीग यांनी सह्या केलेल्या आहेत!

स्वातंत्र्यानंतरही एकूण भारतीय जनमानसात फार बदल घडून संघ हिन्दू मान्यता मिळवण्यात यशस्वी झाला, अशी परिस्थिती नाही. संघाच्या त्रिसूत्री अजेंड्याला (राम मंदिर, समान नागरी कायदा, ३७० कलम) अडगळीत टाकल्यावरच मोदींना स्पष्ट बहुमत मिळालं, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ‘अब की बार, मोदी सरकार’ असं म्हणणं हाच पक्ष म्हणून भाजपाचा मोठा पराभव नाही का? मोदींना बहुमत मिळालं ते विकासाच्या मुद्यावर. पण गेलं सव्वा वर्षं दिसतंय ते वेगळंच आहे. मोदी ‘आदेश, उपदेश, परदेश’ या त्रिसूत्रीवर देश चालवू पाहत आहेत आणि संघही माध्यमांतून या गोष्टींची भलामण करताना दिसत आहे. दुसरीकडे हिंदुत्वाचा मतं मिळवण्यापुरता गुंडाळून ठेवलेला अजेंडा मागच्या दारानं राबवता येतो का, याची संघ-भाजपा देशभर चाचपणी करत आहे.

घरवापसी, गोवंश हत्याबंदी, फिल्म इन्स्टिट्यूट किंवा ललित कला अकादमी सारख्या संस्थांचे भगवेकरण करण्याचे प्रयत्न, संघातील अगदीच सुमारांना मोठ्या जागांवर बसवण्याचे अफलातून प्रयोग, स्मृती इराणींचे आधुनिक शिक्षणाला धार्मिक अधिष्ठान देण्याचे बाष्कळ प्रयत्न, महेश शर्मा या सांस्कृतिक मंत्रिमहोदयांचे असांस्कृतिक बोलणे, वेगवेगळ्या साध्वी आणि साधू, योगी यांनी हाती घेतलेल्या बडबड मोहिमा ही त्याची काही ठळक उदाहरणं.

भाजप आणि संघ आता धर्माधिष्ठित राजकारणापासून बाजूला होत चालला असून विकासाच्या राजकारणाकडे जाऊ पाहत आहे, असा जो समज भाजप-संघानं प्रचलित माध्यमं आणि सोशल मिडीया याद्वारे करून दिला, त्यामुळेच ते सत्तेत आले, आता दोघंही मिळून मतदारांची फसवणूक करणार असतील तर टीका होणारच आणि भाजपसोबत संघालाही त्यातला आपला वाटा उचलावा लागणार. त्यातही ‘राजकीय पक्ष लबाडच असतात’ या प्रमेयाला अनुसरून एकवेळ भाजपाला लोक सोडून देतील पण संघाची सुटका होणं अशक्य आहे.

वास्तवातला संघ आणि माध्यमातला संघ यांची जबाबदारी म्हणूनच मोठी आणि अवघड आहे. धर्महिताचा अजेंडा न राबवता देशहिताचा अजेंडा राबवण्याचा त्यांना जनादेश आहे. वास्तवातला आहे तोच माध्यमातला संघ आहे हे सिद्ध होण्याइतपत पारदर्शी, स्वच्छ, सर्वसमावेशक, उदार-मतवादी, इहवादी आणि धर्मनिरपेक्ष धोरण संघाला बनवावं आणि प्रत्यक्ष आचरणात आणावं लागेल, हा काळाचा संदेश आहे. 

सौजन्य: ग्राहक हित दिवाळी अंक