चारी पुरुषार्थांची संकल्पना ही सुटी सुटी नसून एकमेकांशी जोडली गेलेली आहे, हा विचार जो आपल्या परंपरेतून आलेला आहे तो आधुनिक विचारांशी पूर्णत: जुळणारा आहे. नवीन बाजार व्यवस्थेत समान नियम असले पाहिजेत, स्पर्धा खुली असली पाहिजे, सर्वांना समान संधी असली पाहिजे हे सारे जे की जागतिक व्यापारावर विचार करताना मांडले जाते त्याचे संपूर्ण दाखले आपल्या 'धर्म' नावाच्या संकल्पनेशी दीनदयाळजी जोडून दाखवतात.
दीनदयाळ उपाध्याय यांनी एकात्म मानवतावादाची मांडणी केली त्याला आता 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आजच्या काळात आणि विशेषत: सध्याच्या भारताच्या राजकीय व सामाजिक परिस्थितीचा विचार करता काही मुद्दे आजही पूर्णत: लागू पडतात हे सहजच लक्षात येते.
याचे कारण म्हणजे भारतीय विचारपरंपरेत एक उदारमतवादाचा जो मुख्य प्रवाह आढळतो त्या अनुषंगाने दीनदयाळजींनी हे विवेचन केले आहे. भारतीय दर्शनांची परंपरा ही नेहमीच आधीचा विचार काय आहे हे समजून त्यावर भाष्य करत, आक्षेप घेत, समर्थन करत, नवीन मुद्दे मांडत पुढे जाते. ती कधीही आधीचे पूर्णत: नाकारत नाही.
अजून एक बाब दीनदयाळजींच्या लिखाणात आढळते. 'भारतीय' म्हणून काही वेगळी गोष्ट आहे आणि त्याचे पुरेसे भान ठेवूनच काही एक मांडणी करावी लागते. नसता मार्क्सचा विचार जो की वर्गसंघर्ष मांडतो आपल्याकडे का रुजत नाही? कारण आपल्याकडे असलेला वर्णसंघर्ष मार्क्स पूर्णत: समजून घेत नाही. त्यामुळेच आंबेडकर मार्क्सला आपला विरोध कसा आणि का आहे हे सविस्तर मांडतात.
आज जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ प्रकरणात कन्हैयाकुमारच्या भाषणात 'लाल और निली कटोरी एक थाली में' सारखी विचारांचा बुडखा नसलेली वाक्ये का येतात? कारण त्याने 'भारतीय' म्हणून असलेल्या या उदारमतवादी मध्य प्रवाहाचा विचार केलेला नसतो. मुळात आपल्याकडे डाव्या विचारांचीच ही मर्यादा आहे. इथल्या भूमीत हा विचार रुजवायचा तर साम्यवादी श्रीपाद अमृत डांगे किंवा समाजवाद्यांचे शिरोमणी राम मनोहर लोहिया किंवा महाराष्ट्रात साने गुरुजी यांनी ज्या पध्दतीने आपल्या परंपरांचा अभ्यास केला तसा तो करावा लागतो आणि हीच मोठी अडचण डाव्यांना जाणवते. मग आपल्याच विचारांच्या या लोकांना त्यांना डावलावे लागते.
याच्या उलट दीनदयाळजी मांडणी करत असताना या 'भारतीय' तत्त्वांचा सांगोपांग विचार करतात म्हणून त्यांच्या विचारांना आजच्या संदर्भात काही एक महत्त्व प्राप्त होते.
'राष्ट्रवाद की सही कल्पना' या पहिल्याच प्रकरणात त्यांनी समाजवाद्यांची तेव्हाच्या विचारांची धरसोड वृत्ती मांडली आहे. त्या वेळी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसला विरोध म्हणून उर्वरित सर्व पक्षांशी एकजूट व्हावी, असा विचार लोहियांनी मांडला होता. त्यांचा इंदिराविरोध तसा प्रसिध्द आहे. इंदिराविरोधासाठी ते तेव्हाच्या जनसंघालाही जवळ करू इच्छितात.
दीनदयाळजींनी तेव्हा घेतलेला आक्षेप आज लक्षात येतो. फरक इतकाच पडला आहे की, आता काँग्रेसची जागा भाजपने घेतली आहे. आता भाजपचा आणि त्यातही परत मोदींचा विरोध करण्यासाठी डावे कुणाशीही हातमिळवणी करू पाहात आहेत. यातील डाव्यांची वैचारिक तडजोड सहज लक्षात येते. हा मुद्दा दीनदयाळजी 50 वर्षांपूर्वीच स्पष्ट करतात.
एकात्म मानवतावाद या दुसऱ्या प्रकरणात आपल्या परंपरेने व्यक्तीच्या सुखाचे, चारी पुरुषार्थांचे जे विवेचन आलेले आहे त्याचा नवीन स्वरूपात, नव्या काळात वेगळया दृष्टीने स्वीकार करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
आज ज्याला मुक्त अर्थव्यवस्था अथवा ज्याला व्यक्तिवादी व्यवस्था म्हणता येईल याच्याशी जुळणारी एक अफलातून मांडणी ते करू पाहातात. हा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. व्यक्तीला महत्त्व देण्याची आपली परंपरा नाही असेच आपण मानत आलो होतो; पण ते तसे नाही. व्यक्तीचे वैयक्तिक सुख साधल्यावरच, त्याने चारी पुरुषार्थ साधल्यानंतरच सामाजिक पातळीवर एक चांगली व्यवस्था निर्माण होऊ शकते. आपल्याकडे आधीपासून आचारविचारांचे स्वातंत्र्य दिले गेले आहे. विविध पंथ आणि उपासना पध्दतींत आपल्याकडे सुखेनैव नांदल्या याचे एक मर्मच ते उलगडून दाखवतात.
आजच्या काळात हा मुद्दा लागू करून पाहिला तर लक्षात येते की, जगाची बाजारपेठ एकत्र होत चालली असताना जेव्हा इतर देशांना अडचणी येतात त्या आणि तशा प्रकारच्या अडचणी आपल्याला येत नाहीत, कारण आपण आधीपासूनच सर्वसमावेशक राहिलेलो आहोत.
'एकात्मवाद' म्हणत असताना त्या त्या व्यक्ती/विचारांचे स्वातंत्र्य लोप पावणे आपल्याला अभिप्रेत नाही. त्याच्यासह आपण 'एकात्म मानववाद' मांडू शकतो आणि त्या अनुषंगाने देश चालवूनही दाखवू शकतो.
दीनदयाळजी केवळ वरवरच्या भेदांबाबत किंवा पाश्चिमात्य राष्ट्रांतील आधुनिक मूल्यांबाबत, अर्थव्यवस्था, बाजार यांबाबत ही मांडणी करतात असे नाही. भारतीय विचारांमध्येही द्वैती आणि अद्वैती तत्त्वज्ञान हा एक भेद मांडला जातो. त्यावरही टिप्पणी करताना एक अतिशय चमकदार महत्त्वाचे वाक्य ते लिहून जातात. 'जो द्वैतवादी रहे उन्होने भी प्रकृति और पुरुष को एक दूसरे का विरोधी अथवा परस्पर संघर्षशील न मानकर पूरक ही माना है.'
म्हणजे आपल्या विचारधारांची जी गंगोत्री आहे, उगमस्थान आहे त्यावरही अतिशय बारीक असा विचार त्यांनी केला आहे. चारी पुरुषार्थांची संकल्पना ही सुटी सुटी नसून एकमेकांशी जोडली गेलेली आहे, हा विचार जो आपल्या परंपरेतून आलेला आहे तो आधुनिक विचारांशी पूर्णत: जुळणारा आहे. नवीन बाजार व्यवस्थेत समान नियम असले पाहिजेत, स्पर्धा खुली असली पाहिजे, सर्वांना समान संधी असली पाहिजे हे सारे जे की जागतिक व्यापारावर विचार करताना मांडले जाते त्याचे संपूर्ण दाखले आपल्या 'धर्म' नावाच्या संकल्पनेशी दीनदयाळजी जोडून दाखवतात. तसेच 'काम' हा जो पुरुषार्थ आहे, जो की सामाजिक धारणेसाठी व्यक्तीच्या ठायी आवश्यक आहे तोही आधुनिक जगात ज्याला भौतिकवादी म्हणून गणले जाते त्याच्याशी नाते सांगणारा आहे.
केंद्र-राज्य संबंधांबाबत फार मोलाचे विवेचन त्यांनी या प्रकरणात केले आहे. 'हमने संविधान को संघात्मक बनाया है अर्थात जो बात व्यवहार में रखी है, वह तत्त्वत: अमान्य कर दी है।' विविध राज्यांचा मिळून संघ असा एक देश, असे म्हणत असताना राज्यांची बूज राखली गेली नाही, तर दुसरीकडून विविध राज्यांना काही प्रमाणात प्रशासनाच्या पातळीवर स्वातंत्र्य देणे योग्य आहे; पण देशहिताचे निर्णय घेताना संपूर्ण देश एक समजूनच विचार करावा लागेल. त्यासाठी राज्याराज्याचा सुटा विचार करता येत नाही.
दीनदयाळजींच्या या मांडणीलाही आज फार महत्त्व आले आहे. रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे, कर आकारणी हे सगळे विषय आता एका राज्याशी जोडून चालणार नाही. पाण्याची परिस्थिती तर देशभर भीषण आहे. मग नदीजोड प्रकल्प असो, की माल वाहतुकीसाठी रेल्वेचे विस्तारित जाळे, त्याची सक्षमता वाढविणे, रस्त्यांचे जाळे, राष्ट्रीय महामार्गांचे रुंदीकरण आदी बाबी या एका राज्याच्या आवाक्यातील गोष्टी आता उरल्याच नाहीत. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) सारखी कररचना आपल्याला अमलात आणावीच लागणार आहे. त्याशिवाय आपण विकास साधू शकत नाहीत.
एकात्म मानवतावाद मांडत असताना देशाच्या पातळीवरही एक विकासात्मक एकात्मवाद दीनदयाळजी वेगळया पध्दतीने मांडू पाहात आहेत हे समजून घ्यायला हवे. नसता आपण त्यांच्या लिखाणाचा सुटा विचार करू तर ते चुकीचे ठरेल.
चौथ्या प्रकरणात 'राष्ट्रीय जीवन के अनुकूल अर्थ-रचना' या विषयावर मांडणी करताना अर्थव्यवस्थेवर त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. साम्यवाद आणि भांडवलशाही या दोन्ही अर्थविषयक मांडणीच्या मर्यादा त्यांनी दाखवल्या आहेत. दोघांमधले भांडण कोण किती कमावतो हेच आहे, असा टोला ते लगावतात. 'कमानेवाला खायेगा' ही घोषणा देण्याऐवजी 'कमानेवाला खिलायेगा' अशी घोषणा दिली पाहिजे, अशी मार्मिक टिप्पणी त्यांनी केली आहे.
ही मांडणी तशी पाहिली तर 'स्वतंत्रतावादी' म्हणावी लागेल. कमानेवाला खिलायेगा हे म्हणत असताना समाजातील दुर्बळ घटकांची, दलितांची, उपेक्षितांची काळजी घेण्याची जबाबदारी कमानेवाल्यावर आहे असेच त्यांना सुचवायचे आहे. म्हणजे समाजवादातील 'कल्याणकारी राज्य' ही संकल्पना ते बाद ठरवतात आणि समाजाच्या सदसद्विवेकावर भर देतात. समाजवादाने कल्याणकारी व्यवस्थेचे एवढेमोठे अवडंबर उभे केले, समाजातील पुरुषार्थ मारून टाकला. आपल्या परंपरेत न बसणारी ही गोष्ट आहे.
ज्या पध्दतीने शीख धर्मात लंगर उघडलेले असतात, त्या ठिकाणी ज्याला खायला मिळत नाही त्याची सोय केलेली असते. ज्याला काम नाही त्याला काम दिले जाते. ही व्यवस्था आपल्या समाजातील दुर्बलांची काळजी घेणारी आहे. ही व्यवस्था समाजानेच निर्माण केली आहे. म्हणजे कमानेवाल्यांनी इतरांची सोय पाहिली आहे. म्हणजे शासकीय पातळीवर भल्यामोठया योजना आखून त्यांची सोय पाहण्याच्या नावाखाली जो मोठ्ठा भ्रष्टाचार गेली 65 वर्षे आपण पाहातो आहोत त्यावर एक प्रकारे टीकेचा आसूडच त्यांनी ओढला आहे.
साम्यवादी किंवा भांडवलशाही दोन्ही व्यवस्था न्याय देत नाहीत हे त्यांचे आग्रही प्रतिपादन आहे. प्रत्येक माणसाला किमान स्तरावरील स्थैर्य, त्यापुढे जाऊन त्याला विकास करण्याची संधी, नैसर्गिक साधनांचा संयमित वापर, औद्योगिक विकासाचे मानवाभिमुख प्रारूप असे काही फार महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी अर्थविषयक विवेचनात मांडले आहेत.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, 'विभिन्न उद्योगों आदि में राज्य, व्यक्ती तथा अन्य संस्थाओं के स्वामित्व का निर्णय व्यावहारिक आधार पर हो।'
याचा अर्थ असा होतो की, सगळयाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची जी घातक योजना समाजवाद्यांनी राबविली जिचे घातक परिणामही आपण पाहातो आहोत. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याआधी मांडलेला हा मुद्दा आहे हे लक्षात घ्या. विमान वाहतूक टाटाकडून काढून घेऊन शासनाने त्याचे काय वाटोळे केले हे परत वेगळे सांगायची गरज नाही. मालकीचा व्यावहारिक निर्णय झाला पाहिजे म्हणजे ही जबाबदारी कुणावर तरी टाकताना त्याची मालकी स्पष्ट झाली पाहिजे असा होतो आणि तसे झाले तरच विकास होऊ शकेल; पण उलट जर सरकारकडे मालकी राहिली तर किती तरी बाबी मागास राहतील. जसे आपल्याकडे सरकारी शाळा, सरकारी दवाखाने, सरकारी वाहतूक व्यवस्था, सरकारी बँका यांच्या बाबतीत झाले आहे.
हा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. आधुनिक जगात खासगी उद्योगांच्या खासगी भांडवलाच्या साहाय्याने किती तरी कामे सरकारने करून घेतलेली आढळतात. याचे सूचन पन्नास वर्षांपूर्वी दीनदयाळजींनी केले होते हे फारच महत्त्वाचे आहे.
ज्या काळात साम्यवादाची मोहिनी पुरती ओसरलेली नव्हती, रशियाचे ढोल मोठयाने वाजत होते, चीनचे तर अजूनही वाजत आहेत, अमेरिकन भांडवलशाहीच्या चिंधडया ज्या 9/11 च्या निमित्ताने आणि 2008 च्या मंदीने उडाल्या, त्या समोर दिसत नसतानाही दीनदयाळजी हे सारे मांडत होते हे समजून घेतले तर त्यांच्या विचारांची झेप लक्षात येते.
