एकात्म मानव दर्शनानुसार 'विकासाची संकल्पना' सिध्दान्त म्हणून मान्य झाली, तर ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठीचे 'प्रतिमान' काय असावे, असा प्रश्न निश्चितच उपस्थित होतो. सर्व काळासाठी उपयुक्त ठरेल असे एकच प्रतिमान असणे शक्य नाही; पण त्या प्रतिमानाचा पाया व चौकट नक्की करता येऊ शकते. सारांश, 'काय साधायचे' याची स्पष्टता असली, निश्चितता असली, तर प्राप्त परिस्थितीनुसार ते कसे साधायचे हे ठरविणे शक्य व इष्टही असते.
ì`क्ती स्तरापासून जागतिक स्तरापर्यंत 'विकास' हा परवलीचा शब्द राहिलेला आहे. या विकासाचा अर्थ स्पष्ट करण्यासाठी प्रगती, पुढे जाणे, वाढ, वरच्या स्थितीत जाणे, उन्नत होणे अशी शब्द- रचना करता येईल. इंग्रजीत progress, growth, development असे शब्द वापरले जातात. सामान्यतः (growth) वाढ ही नैसर्गिक किंवा आपोआप होणारी गोष्ट आहे. उदा. वयातील वाढ, झाडाची वाढ इत्यादी. त्यामुळे वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याची खास आवश्यकता असत नाही. याउलट 'विकास' ही नियोजित वाढ असते. एका विशिष्ट, विहित उद्दिष्टाकडे ठरवून केलेली वाटचाल असते. म्हणूनच काही गोष्टींतील वाढ विकास ठरत नाही आणि काही गोष्टींतील घट विकासाचे लक्षण मानले जाते. उदा. झोपडपट्टयांतील वाढ विकास नाही उलट त्यातील घट विकासाकडे नेणारी आहे. तसेच रुग्णांची संख्या, बेरोजगारांची संख्या, कुपोषितांची संख्या, निरक्षरांची संख्या इ. या बाबी वाढल्या तर विकास नाही, उलट कमी झाल्या तर विकास झाला असे मानले जाते.
थोडक्यात विकास साधण्यासाठी दोन गोष्टी विचारात घेतल्या जातात -
१) विशिष्ट उद्दिष्टाकडे केलेली वाटचाल आणि
२) नियोजित किंवा ठरवून केलेली वाटचाल. या दोघांचा थोडया विस्ताराने विचार करू.
१) उद्दिष्ट कोणते ? - माणसाला सुख मिळावे, ते अधिकाधिक असावे, ते वरच्या श्रेणीचे असावे आणि ते अक्षुण्ण असावे हे सर्वांचेच उद्दिष्ट आहे. सुखाच्या आधुनिक (विशेषतः पाश्चात्त्य) कल्पनेत हे सुख माणसाच्या शारीरिक गरजांच्या पूर्तीमुळे प्राप्त होणारे असल्याने आज व्यक्तिगत पातळीवर विकास मोजताना कशाचा विचार होतो? चांगली नोकरी मिळणे, नोकरीत बढती मिळणे, धंदा मोठा असणे, स्वतःचे घर असणे, गाडी असणे, टी.व्ही., फ्रिज, कॉम्प्युटर, मिक्सर, होम थिएटर... अशा किती तरी किमती वस्तू माणसाकडे असणे हे विकासाचे द्योतक मानले जाते. सामाजिक पातळीवर 'विकास' करायचा किंवा झाला म्हणजे उत्तम रस्ते, भरपूर वीज, चांगली व भरपूर वाहने, खूप बँका, विमा कंपन्या, करमणुकीची साधने, संदेश यंत्रणा इत्यादींची उपलब्धता करणे. देशाचा विकास साधायचा तर देशातील अशा शारीरिक गरजा भागवून सुख देणाऱ्या वस्तू व सेवांचे उत्पादन वाढवायचे (GDP), देशाचे उत्पादन वाढवायचे, दरडोई उत्पन्न वाढवायचे (PCI), दरडोई उपभोगाची साधने वाढवायची. यासाठी औद्योगिकीकरण करायचे, शहरीकरण करायचे, यांत्रिकीकरण करायचे. थोडक्यात व्यक्तिगत स्तरावर, सामाजिक स्तरावर अथवा देशाच्या/जगाच्या स्तरावर विकास म्हणजे अधिकाधिक उपभोग घेण्याची खात्री करायची. पातळी कोणतीही असो, अधिक उपभोगाची स्थिती म्हणजे विकास! म्हणून स्थानिक संस्थेपासून जागतिक संस्थांपर्यंत (उदा. जागतिक बँक) विकास मोजण्याची पट्टी उपभोग मोजण्यासंबंधी आहे. उदा. अधिक वस्तू, नवनवीन वस्तू, सुधारित वस्तू यांची उपलब्धता ! विकास म्हणजे उपभोग, अधिक उपभोग म्हणजे अधिक विकास, अधिक उत्पन्न म्हणजे अधिक विकास, उपभोग, उत्पादन आणि उत्पन्न यांची रेखीय वाढ ही विकासाचे द्योतक मानली जाते. विकासाचे आजचे प्रतिमान हे आहे.
२) नियोजित वाटचाल - विकास म्हणजे विशिष्ट उद्दिष्टाकडे नियोजित/ठरवून केलेली वाटचाल ! मग हे नियोजन कोणी करायचे? शासनाने, उद्योजकांनी, राजकारण्यांनी की समाजाने? विकास करण्याचे दायित्व कोणावर? यासंबंधी दोन प्रबळ विचार आणि व्यवस्था जगात अस्तित्वात आहेत, त्या म्हणजे भांडवलशाही आणि साम्यवादी व्यवस्था! भांडवलशाहीत व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याने, पुढाकाराने विकास साधेल, अशी धारणा असल्याने विकास उद्योजकांवर, खासगी संस्थांवर किंवा बाजार यंत्रणेवर निर्भर आहे, तर साम्यवादी व्यवस्थेत विकास शासनावर निर्भर आहे. या दोन्ही व्यवस्थांच्या गुणावगुणात न जाता दोन्हीत एका गोष्टीचे साधर्म्य दिसते, ते म्हणजे दोन्हीत उपभोग म्हणजेच विकास आणि अधिकाधिक उपभोग म्हणजे अधिकाधिक विकास हे होय. विकासाची धारणा ही उपभोगाच्या वाढत्या संख्येत सामावलेली आहे.
समाजविकास संकल्पनेचे परिणाम
विकासाच्या अशा संकल्पनेमुळे स्वाभाविकपणे त्याला अनुकूल असा व्यक्तींचा व समाजाचा दृष्टिकोन बनतो. गरजा अमर्याद व पुन:पुन्हा उद्भवणाऱ्या आणि दुसरीकडे त्यांची पूर्तता करण्यासाठी वापरावी लागणारी नैसर्गिक साधने मर्यादित! या स्थितीमुळे निसर्गाशी झगडा आवश्यक होतो, निसर्गाला ओरबाडणे अपरिहार्य होते. आजचा उपभोग शक्य झाला पाहिजे, उद्याचे उद्या पाहता येईल, अशी वृत्ती निर्माण होते. परिणामतः निसर्गाच्या चक्रीयतेकडे दुर्लक्ष होते. प्रदूषणात वाढ होते. प्रदूषणात तीन बाबी घडताना दिसतात. पहिली म्हणजे नैसर्गिक गोष्टी (जल, जमीन, हवा इत्यादी) दूषित होतात. दुसरे ज्यांचे विघटन होऊ शकत नाही अशा पदार्थांची (उदा. पॉलिथिन) निर्मिती होते आणि तिसरे म्हणजे निसर्गाच्या विघटन क्षमतेहून अधिक वेगाने व प्रमाणाने कचऱ्याची निर्मिती होते. निसर्गाचा ऱ्हास करीत उपभोगाच्या वस्तू निर्माण करून विकास साधण्याचा हा परिणाम आहे.
विकासाच्या सद्य संकल्पनेचा पहिला परिणाम आपण पाहिला तो म्हणजे प्रदूषणात वाढ आणि निसर्गाचा ऱ्हास! याशिवाय उपभोगासाठी वस्तू, सेवा, साधने उपकरणे हवीत. ती घेण्यासाठी पैसा हवा, पैसा सतत उपलब्ध हवा म्हणून गुन्हेगारीत व युध्दखोरीत वाढ होताना दिसते. व्यक्तिस्वातंत्र्य व स्पर्धा यांचा अतिरेक होतो आणि परिणामतः सामाजिक लाभापेक्षा माणूस व्यक्तिगत लाभावर जास्त लक्ष केंद्रित करतो, त्याला प्राधान्य देतो.
विकास म्हणजे वाढता उपभोग या समीकरणाने गुन्ह्यातही वाढ होते. पैसा व साधने यांच्या अतिरेकी हावेपोटी जसे गुन्हे होतात तसेच किमान उपभोगाची साधनेही ज्यांना मिळत नाहीत तेही गुन्हे करतात. मनाचा विकास न झाल्याने आसुरी व विकृत मनोविकारांनीही गुन्हे घडतात. गुन्ह्यांच्या जगात सुख मिळेल हा भ्रम राहतो, गुन्ह्यांबरोबरच युध्देही होतात. जगातील जास्तीत जास्त भूप्रदेशावर आपली हुकमत चालावी म्हणून, विशिष्ट भूप्रदेशातील नैसर्गिक संसाधने आपल्या ताब्यात यावीत व राहावीत म्हणून आणि आपल्या देशातील उत्पादित वस्तू, सेवा, भांडवल, बौध्दिक संपदा यांना परकीय बाजारपेठा खुल्या व्हाव्यात म्हणून युध्दे होतात. उपभोगाची साधने व त्यांचा दर्जा वाढला तरी युध्द किंवा युध्दजन्य परिस्थिती सतत राहिली तर सुख आणि विकास साधेल का?
उपभोगाच्या अधिकाधिक वस्तू उपलब्ध करण्यासाठी स्पर्धेला प्रोत्साहन दिले जाते. विकासासाठी मुक्त बाजारपेठ, हा मार्ग सांगितला जातो; परंतु सर्वत्र अनुभव असा आहे की, अंततोगत्वा स्पर्धा निकोप राहात नाही आणि स्पर्धेतून अपव्यय आणि शोषण जन्माला येतात, विषमता निर्माण होते व वाढते. उत्पन्न व मालमत्ता असमतोल, प्रादेशिक असमतोल, संधींची विषमता यामुळे समाजाचे स्वास्थ्य बिघडते, मग सुख कसे मिळणार? माणसाची नफ्याची समाजहितावर, व्यक्तिहितावर 'हावी' होते. उदा. अमेरिकेत जेव्हा 'सिगरेट पिणे आरोग्यास अपायकारक आहे' अशा वैधानिक इशाऱ्यामुळे धूम्रपान करणाऱ्यांची संख्या कमी होण्याची भीती सिगारेट उत्पादकांना वाटू लागली तेव्हा त्यांनी 'सिगरेट न पिणे आपल्या अर्थव्यवस्थेस घातक आहे' अशी जाहिरात करायला सुरुवात केली.
थोडक्यात विकास म्हणजे अधिक उपभोग, अधिक शारीरिक गरजांची पूर्तता ही संकल्पना तपासून पाहायला हवी आहे असे वाटणे स्वाभाविक आहे.
एकात्म मानव दर्शनानुसार
'विकास' संकल्पना व प्रतिमान
भारतीय एकात्म मानव दर्शनात माणसाचा विकास हा त्याच्या शरीर, मन, बुध्दी आणि आत्मा या चारही अंगांचा विकास आहे असे मानलेले आहे. व्यक्ती अथवा व्यक्तिसमूहाने संपत्ती एकत्र करणे, संपत्ती निर्माण करणाऱ्या साधनांचा शोध लावणे, साधनांचे संरक्षण करण्यासाठी सत्ता प्रस्थापित करणे यात दोषास्पद काहीच नाही; परंतु या प्रवृत्तीला एक लक्ष्मणरेषा आवश्यक आहे, कारण सत्ता व उपभोग यावर निर्बंध नसतील तर ते सर्व भक्षक होतात. तथाकथित व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या नावावर इच्छेनुसार एखाद्याने हवे तितके कमवावे, हवा तसा उपभोग घ्यावा आणि हवा तितका संग्रह करावा अशी मुभा देणे शक्य नाही. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विचारातच ही गोष्ट अंगभूत आहे की, आपल्याबरोबर राहणाऱ्या समाजबांधवांमुळे आपले स्वातंत्र्य मर्यादित आहे. म्हणून व्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे स्वच्छंदी बनणे नाही. जे समाजाला मान्य असेल, हितकारक असेल त्या मर्यादेत आपल्या स्वातंत्र्याचा उपभोग प्रत्येकाने घ्यायला हवा. जाणिवेच्या पातळीवर व्यक्तीचा अमर्याद विकास हा विकासाचा खरा अर्थ असेल तर त्यासाठी भौतिक पातळीवरील जीवनाच्या शाश्वतता आवश्यक आहे. व्यक्ती व समाजाने बंधने स्वीकारली नाहीत तर भौतिक जीवनाच्या शाश्वततेची कशी खात्री मिळणार? विकासासाठी, उन्नतीसाठी बंधने आवश्यकच आहेत. मर्यादा हव्याच हव्यात. स्वरांना बंधने घातली तरच सुश्राव्य संगीत निर्माण होते. अन्यथा फक्त गोंगाट. पदन्यास बंधनातून झाला तर नृत्य होतं, नाही तर फक्त हालचाल किंवा धावपळ. वृत्तमात्रांच्या बंधनातून काव्याला गेयता येते. हवेला बंधने घातली तर टायरवर गाडी चालते. बंधनातील वाफ रेल्वेला चालविते. बंधनातील पाणी सिंचनासाठी उपयुक्त ठरते आणि हो - विवाहबंधनामुळेच आपण पशूचा मानव होतो ना ? सारांश, अमर्याद सत्ता व अनिर्बंध उपभोग यावर काही नियंत्रण असणे आवश्यक आहे.
हे नियंत्रण कोणाचे असावे ?
व्यक्ती-व्यक्ती आणि व्यक्ती-समाज-सृष्टी यांचे परस्पर अवलंबित्व व परस्परपूरकता लक्षात घेऊन समाज व सृष्टीच्या धारणेचे व पोषणाचे नियम यांचे नियंत्रण असावे. संयमित उपभोग, व्यक्तिगत स्तरावर साधी राहणी आणि सामाजिक स्तरावर सर्व बाबींचे विकेंद्रीकरण हा या नियमांचा गाभा असू शकतो. 'कर्तव्य' हा पाया असू शकतो. अधिक सक्षमाने कमी सक्षम अथवा अक्षमाला आधार देणं ही मानसिकता मुळाशी असू शकते. Survival of the fittest या जंगल न्यायापेक्षा सक्षमाने सर्वांचे जीवन सुखी करण्याच्या त्याच्या मानसिक विकासाच्या स्थितीत असू शकते. Duties rather than Rights याने समाजाची धारणा होऊ शकते. मी आणि निसर्ग यांच्यात झगडा नसून सुसंवाद आहे; किंबहुना मी निसर्गाचाच एक भाग आहे या जाणिवेत तो असू शकतो. त्यामुळे निसर्गाचे 'शोषण' करण्यापेक्षा 'दोहन' करण्याच्या विचारात असू शकतो. व्यक्तीने समाज आणि निसर्गाप्रति कसा विचार करावा, कसे आचरण करावे आणि समाजाने व्यक्तीप्रति कसा दृष्टिकोन ठेवावा यालाच 'धर्म' म्हणता येईल का ? आणि तसे म्हणायला प्रत्यवाय नसेल तर 'धर्माचे बंधन' हवे. निसर्गात एक अंगभूत चक्रीयता आहे. माणूस मात्र रेखीय पध्दतीने (linear) विकास करू इच्छितो. माणूस आपली रेखीयता निसर्गाच्या चक्रीयतेवर लादण्याचा प्रयत्न करतो. निसर्गाच्या चक्रीयतेशी माणसाची रेखीयता विसंगत असण्याने ती पराभूत होते. त्याने निसर्गाचाही ऱ्हास होतो आणि माणसाचाही चिरंतन विकास होत नाही. म्हणून निसर्गाचे धारण, रक्षण आणि संवर्धन करणाऱ्या नियमांचे बंधन असायला हवे. त्याचबरोबर समाजाचे धारण व रक्षण करणाऱ्या नियमांचे नियंत्रण हवे. यासाठी प्रत्येक हाताला काम, प्रत्येक शेताला पाणी, प्रत्येक भूप्रदेशाचा समतोल विकास साधण्यासाठी धोरण असायला हवे. रोजगारक्षम उत्पादन पध्दती, विकेंद्रित उत्पादन व्यवस्था, किमान अपव्यय होईल अशी वितरण व्यवस्था, उपजीविकेबरोबरच आनंदनिर्मिती करणारी रोजगार रचना, लोकसंख्येचे केंद्रीकरण होणार नाही अशी समाजव्यवस्था या काही बाबी विचारात घ्याव्या लागतील.
पुरेशा प्रमाणातील सकस अन्नधान्य उत्पादनाची खात्री झाल्याखेरीज केवळ नगदी पिकांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण नसावे. उत्पादित अन्नधान्याची विकसित बाजारपेठ करून त्यासाठी वाजवी मोबदला व साठवणुकीची पुरेशी व्यवस्था, क्रयशक्तीअभावी कोणासही अन्नधान्य उपलब्ध होत नाही अशी स्थिती टाळणे, देशांतर्गत गरज भागल्याशिवाय निर्यातीवर बंधन ठेवणे, अन्नधान्य व इतर कृषी उत्पादनांचे प्रक्रिया उद्योग विकसित करणे, काही उत्पादनांत सट्टेबाजी रोखून ठेवणे अशा काही नियमांच्या बंधनांनी कृषी विकास शक्य आहे. कृषी विकास आणि कृषी उत्पादनांच्या प्रक्रिया उद्योगांचा गावातच विकास यामुळे आपोआप विकेंद्रीकरण होऊन शहरीकरण व ग्रामीण क्षेत्रे ओस पडणे यावर उपाय मिळू शकेल. रोजगार-निर्मिती करणारे उद्योग, प्राथमिक गरजा भागविणाऱ्या वस्तू उत्पादित करणारे उद्योग, अविकसित भागात सुरू होणारे उद्योग यांना प्रोत्साहित करायला हवे. यामुळे प्रादेशिक असंतुलन तसेच उत्पन्न व मालमत्ता असंतुलन दूर होऊन समाजस्वास्थ्य लाभू शकेल.
थोडक्यात, विकास म्हणजे केवळ उपभोग नाही. शारीरिक गरजा भागविणाऱ्या वस्तूंच्या उपभोगाची मात्रा व दर्जा वाढला म्हणजे विकास झाला असे नाही, तर माणसाच्या व्यक्तिगत स्तरावर स्थूलाकडून सूक्ष्माकडे सुरू झालेला प्रवास म्हणजे विकास. मनाच्या, बुध्दीच्या व आत्म्याच्या गरजांची जाणीव आणि त्या गरजांचीही पूर्ती करण्याचा ध्यास म्हणजे विकास. योगी अरविंद यांनी म्हटल्याप्रमाणे 'वस्तू व सेवा यांच्या निर्मितीचे भलेमोठे यंत्र निर्माण करणे म्हणजे विकास नव्हे.' अधिकाधिक सुखोपयोगी वस्तू व साधने यांची निर्मिती व पूर्ण वितरण केल्याने उपभोगाची प्रवृत्ती अनियंत्रितपणे वाढून ती विनाशाला (विकासाऐवजी) कारणीभूत होते. माणसाच्या जीवनाचे अंतिम ध्येय 'भोग' नाही असे मानण्याइतका मनाचा आणि बुध्दीचा विकास व्हायला हवा. मनुष्यानेच उपभोग निर्माण केलेले असल्याने तो भोगांचा गुलाम नाही, उलट भोगांचा स्वामी आहे. म्हणून स्वतः पूर्ण परिश्रम करून निसर्गाचे रक्षण, संवर्धन करीत, समाजहिताला बाधा न आणता अधिकाधिक वस्तूंची निर्मिती व प्राप्ती करणे, त्यांचे सम्यक वितरण करणे, संयमित उपभोग घेणे आणि अवाजवी संग्रह न करता दान, त्याग यात त्याचा विनियोग करणे यावरच विकासाची दिशा आणि स्थिती अवलंबून आहे.
एकात्म मानव दर्शनानुसार 'विकासाची संकल्पना' सिध्दान्त म्हणून मान्य झाली, तर ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठीचे 'प्रतिमान' (model) काय असावे, असा प्रश्न निश्चितच उपस्थित होतो. सर्व काळासाठी उपयुक्त ठरेल असे एकच प्रतिमान असणे शक्य नाही; पण त्या प्रतिमानाचा पाया व चौकट नक्की करता येऊ शकते.
सारांश, 'काय साधायचे' याची स्पष्टता असली, निश्चितता असली, तर प्राप्त परिस्थितीनुसार ते कसे साधायचे हे ठरविणे शक्य व इष्टही असते. शेवटी सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, कायदेशीर परिस्थिती सतत बदलणारी असते. जगभरात अलीकडच्या काळात म्हणजे नव्वदीच्या दशकापासून जागतिकीकरण, उदारीकरण या रेटयाने सारेच बदलले. अशा बदलत्या देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय स्थितीवर क्रियान्वयन अवलंबून असणे अगदी स्वाभाविक आणि व्यवहार्य आहे. अलीकडच्या काळातील काही उदाहरणांनी 'सिध्दान्ताच्या निकषावर' व्यवहार तपासून पाहता येईल. व्यक्ती-समाज-सृष्टी यांचे परस्परपूरकत्व सांभाळून विकास व्हायला हवा हे एकात्म मानव दर्शनाचे सूत्र असेल तर रासायनिक खतांनी शेती, B.T. Cotton, Genetically modified food, Terminator seeds यांचा स्वीकार, प्रसार आणि आग्रह किती योग्य होईल? विकास होताना असमतोल दूर झाला पाहिजे, हा सिध्दान्त मान्य केल्यावर SEZ (Special Economic Zones) चे धोरण कशा प्रकारे राबवायला हवे होते? सर्व प्रकारच्या करांतून सूट आणि स्वायत्त भूप्रदेश इतके मोठे दोन फायदे SEZ ला दिल्यानंतर SEZ विकासकांना ती अविकसित भूप्रदेशात नेण्याचे बंधन सहज घालता आले असते. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त SEZ येणे आणि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अशा अविकसित राज्यांत ते फारच कमी असणे यामुळे संतुलित विकास कसा साधेल? महाराष्ट्रातही मुंबई, पुणे अशा प्रगत शहरांभोवतीच प्रामुख्याने SEZ च्या परवानग्या दिलेल्या आहेत. वास्तविक मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देश येथे आग्रहपूर्वक SEZ सुरू करता आले असते. १०/१५ वर्षांपूर्वी SEZ च्या माध्यमातून औद्योगिक विकास ही कल्पनाच नसताना त्या वेळी तयार केलेला Blue Print SEZ वगळूनच असता ना? 'विकेंद्रीकरण' हा एक एकात्म विकासाचा सिध्दान्त म्हणून मान्य झाल्यावर लघुउद्योगांसाठी राखीव उद्योगांची यादी कमी करण्याची किंवा लघुउद्योग याची व्याख्या करताना त्यातील भांडवल गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्याची आवश्यकता वाटली असती का? सध्या भारतात असलेल्या खादी व ग्रामोद्योग विभागाची आजची स्थिती या सिध्दांताच्या आवश्यकतेने भारावलेल्या लोकांनी केली असती का? प्रत्येक शेताला पाणी, ग्रामविकासातून शहरीकरणाचा लोंढा थांबविणे ह्या सिध्दान्ताची खात्री असती तर गावतळी, गावातील जुन्या विहिरी, गावातील कृषी मालाच्या प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी इत्यादी बाबी सहज झाल्या असत्या का?
थोडक्यात सिध्दान्ताच्या सत्यतेची शक्ती पटल्याशिवाय कार्यपध्दती, कार्यप्रक्रिया ठरवून उपयोग काय? आणि ती पध्दती आणि प्रक्रिया आज ठरवून बदलत्या परिस्थितीत लागू कशी पडेल? राजकीय, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीनुसार सिध्दान्त प्रत्यक्षात आणण्याची उपाययोजना करणे हेच शहाणपणाचे व व्यवहार्य ठरेल.
