प्रत्येक राष्ट्रात राष्ट्रवादाविषयी वेगवेगळया धारणा असतात. प्रत्येक राजकीय पक्षाचे व विचारवंतांचे राष्ट्रवादाविषयी तत्त्वज्ञान असते. तत्त्वज्ञांतील वेगवेगळे प्रवाह हे त्या त्या राष्ट्रातील विशिष्ट सांस्कृतिक व सामाजिक परिस्थितींवर अवलंबून असते. आजही राष्ट्र या संकल्पनेची निश्चित अशी व्याख्या नाही, त्यामुळे राष्ट्रवादाचीही सर्वमान्य व्याख्या नसणे स्वाभाविक आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे राष्ट्र ही संकल्पनाच आधुनिक आहे. 'नेशन' हा शब्द बायबलमध्ये जसा येतो तसाच 'राष्ट्र' हा शब्द अथर्ववेदात अनेकदा येतो; पण नेशन किंवा राष्ट्र ही संकल्पना समान वंश, समान भाषा, समान धर्म अशा संकल्पनेवर आधारित व मर्यादित भूगोलापुरती सीमित होती. या संकल्पनांनी आधुनिक काळात व्यापक रूप घेतले. एक विशिष्ट भूभाग, त्यावरील एकच एक सार्वभौम राजकीय व कायद्याची सत्ता व त्याअंतर्गत येणारे नागरिक अशी साधारणपणे राष्ट्राची व्याख्या व्यवहारात आल्याची दिसते.
ही आधुनिक संकल्पना भारतात अर्थात इंग्रजांच्या राज्यात आली. भारतीय परिप्रेक्ष्यात राष्ट्रवादाविषयी अनेक विचारवंत व राजकारण्यांनी चिंतन करीत राष्ट्रवादाचे स्वरूप कसे असते, कसे असावे व कोणते प्रारूप उत्कृष्ट आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांनी 'एकात्म मानव दर्शन' या पुस्तकातील काही लेखांत राष्ट्रवाद व त्या आनुषंगिक बाबींवर आपले विचार मांडले आहेत. या विचारांना केवळ संघनिष्ठ विचार म्हणून दुर्लक्षित न ठेवता त्यावर व इतर राष्ट्रवादाच्या संकल्पनांवर नेहमीच चर्चा व्हायला हवी. ती आपल्याकडे होत नाही. राष्ट्रवादाबाबत नेहमी उथळ व भावनिक चर्चा होतात, त्यातून राष्ट्रवाद हा निसटून जातो आणि घोषणांचा राष्ट्रवाद उथळपणे सामोरा येतो.
उपाध्यायजींनी भारतातील (बव्हंशी आयात झालेल्या) राष्ट्रवादाच्या संकल्पना चर्चिल्या आहेत. मार्क्सवादी श्रमिकांच्या हुकूमशाहीची राष्ट्रवादी संकल्पना, समाजवाद, काँग्रेसने स्वीकारलेला लोकशाहीवादी समाजवाद, भांडवलशाही अशा अनेक संकल्पनांवर चर्चा करत भारताला भारतीय प्रकृतीला साजेसा कोणता वाद उपयुक्त ठरेल यावर चर्चा केलेली आहे. शिवाय प्रत्येक वादात काहीना काही चांगले आहे. त्याचा मेळ कसा घालायचा यावरही प्रश्नचिन्ह उभे केलेले आहे.
भारतात संधिसाधू राजकारण्यांमुळे राजकारण हे सिध्दांतहीन राजकारण्यांचा आखाडा बनलेले आहे, हे उपाध्यायजींचे 1965 सालचे विधान आजही विदारकपणे सत्य झालेले दिसते. सिध्दांतहीन युत्या (विचारधारांच्या विरोधकांतील) होणे ही बाब आज एवढी सर्रास बनली आहे की, त्याबाबत लोकांना काही घेणे-देणे उरलेले नाही. उद्या भाजप व काँग्रेसमध्येही युती झालेली दिसली तर नवल वाटणार नाही एवढी विचारहीनतेची पातळी आजच्या राजकारणाने गाठली आहे. याचे मूलभूत कारण म्हणजे आपापल्या राजकीय तत्त्वज्ञानाशी कोणाचीही नाळ राहिलेली नाही. जेथे विजयाची शक्यता आहे त्या पक्षात (स्वत:ची विचारधारा कोणतीही असो) प्रवेश करण्याचाही मोठा उद्योग आज बनला आहे आणि भाजपही त्याला अपवाद राहिलेला नाही. यात तत्त्वधारांत सहमती अथवा संघर्ष न होता तत्त्वशून्यांचाच भरणा वाढतो आणि राष्ट्राची दिशा व राष्ट्रवाद मागे पडतो. यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी चिंतन केले पाहिजे यात शंका असण्याचे काही कारण नाही.
परंतु दुर्दैवाने तसे घडताना दिसत नाही. विरोध करणे अथवा बाजू घेणे हे केवळ संधी पाहून ठरवले जात असेल तर आपण चुकीचेच वागत आहोत हे लक्षात घ्यायला हवे.
उपाध्यायांनी इतर राष्ट्रवादांची चर्चा करताना त्यांना कोणता राष्ट्रवाद हवा आहे याचे संकेत दिलेले आहेत. नीतिशास्त्रांच्या जवळपास सर्वमान्य सिध्दांतांची थोडक्यात चर्चा करत प्रकृती व संस्कृती यावर ऊहापोह केला आहे. मनुष्याच्या प्रकृतीत बरे-वाईट सारे असते. त्यात वाईट टाळत आपण जे उत्कृष्ट बनवायचा / बनायचा प्रयत्न करतो ती संस्कृती असते. यात काहीही वावगे नाही, किंबहुना मानवसृष्टीचा हा चिरंतन नियम आहे. 'हेच नियम आमच्या धर्माचेही आहेत,' असे उपाध्याय म्हणतात. महाभारतातील युधिष्ठिराने केलेली 'धारणाध्दर्ममित्याहू' म्हणजे समाजाची धारणा ज्यामुळे होते तो धर्म, अशी ही म्हटले तर व्यापक, म्हटले तर कसलीही व्याख्या नसलेली व्याख्या आहे, कारण समाजाच्या धारणा या कालसापेक्ष, परिस्थितीसापेक्ष व प्रांतसापेक्ष बदलत जातात. मानवी टोळीजीवनात इतर टोळयांवर हल्ले करणे, त्यांना लुटणे, स्त्री-पुरुषांना गुलाम करणे ही धारणा प्रबळ होती. तोच त्यांचा धर्म होता. आपण आज या बाबी धर्म्य मानत नाही. म्हणजे कालसापेक्ष दृष्टिकोन बदललेला आहे. शिवाय धारणा जरी म्हटले तरी समाजातील विविध गटांत वेगवेगळया धारणा असतातच. त्यात सत्ताधारी वर्गाच्या धारणा व धार्मिक गटांच्या धारणांत कधी संघर्ष तर कधी सहमती असल्याचे दिसते. म्हणजे सर्व समाजाची धारणा एकात्म, एकच एक कधीही असल्याचे आपल्याला आढळून येत नाही.
असे असले तरी पाश्चात्त्य सर्वसाधारण धारणा आणि पौर्वात्य धारणा यात भेद आहे. पश्चिमेकडील सर्वच्या सर्व आंधळेपणाने स्वीकारणे अनिष्ट आहे, हे उपाध्यायांचे मत खरेच आहे. पाश्चात्यांचेच काय, आपल्याच गतकाळातील जुने ते सोनेच होते असे मानत तेही तसेच्या तसे स्वीकारणेही चुकीचे आहे हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे.
अमेरिकेत रोटी तर आहे, पण सुख-शांती नाही. मार्क्स म्हणतो की, रोटीसाठी लढा. मार्क्सवाद आणि भांडवलशाहीत संघर्षाचे अनेक मुद्दे आहेत. समाजवादही त्यापासून अलिप्त नाही. ते कसे हे उपाध्याय दाखवून देतात. भारताने भारतीय प्रकृती लक्षात घेत आपले स्वत:चे तत्त्वज्ञान बनवले पाहिजे हेही मान्य; परंतु उपाध्याय हा तिढा सांस्कृतिक राष्ट्रवादाने ('सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' हे शब्द त्यांनी वापरलेले नाहीत, परंतु शरीर, आत्मा, चार पुरुषार्थ आदी बाबी महत्त्वाच्या मानल्याने) सुटेल, असे त्यांचे मत आहे.
येथे हे लक्षात घ्यायला हवे की भारतीय माणसाला रोटी नसली तरी त्याला सुख आहे हे मत विवादास्पद होईल. मुळात सुख ही सापेक्ष संकल्पना आहे. सुखाचे कसलेही मोजमाप होऊ शकत नाही. शिवाय कोणाला कशात सुख मिळेल हेही सांगता येणार नाही. केवळ शरीराचे सुख नको तर बुध्दी आणि आत्म्याचे सुख हे महत्त्वाचे आहे, असे उपाध्याय सुचवतात. बौध्दिक सुख हवे असेल तर मानवी बुध्दीला स्वातंत्र्याची आवश्यकता असते, कारण बुध्दीला विशिष्ट विचारांच्या पिंजऱ्यात बंद करून बौध्दिक सुख मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. बुध्दीची प्रगतीही होणे शक्य नाही. उपाध्यायांचे याविषयक विचार महत्त्वाचे आहेत. बौध्दिक प्रगती हे कोणत्याही समाजाचे व राष्ट्राचे प्रेय असायला हवे यात शंका नाही.
भारतीय संस्कृती आत्म्याचा विचार करते, हे उपाध्यायांचे म्हणणे अर्धसत्य आहे. भारतात पुरातन काळापासून आत्मा-परमात्मा न मानणाऱ्या प्रबळ विचारपरंपरा होत्या व आहेत. उदा. लोकायतिक, बौध्द, आजेवक इ. मुळात आत्मा म्हणजे नेमके काय याची निश्चित अशी व्याख्या नाही. आत्मा निर्विकार, अस्पर्शी व चिरंतन आहे, असे गीता म्हणते. निर्विकार आत्म्याला काहीच चिकटत नसेल हे उघड आहे. त्यामुळे मग आत्म्याने पुनर्जन्म घेणे हे तार्किक पातळीवरही शक्य नाही, मग आत्मज्ञान होणे तर दूरच. ब्रह्मसूत्रे तर उच्चरवात सांगतात की, आत्मा व्यावहारिक कृत्यांत, भावभावनांत कसलाही सहभाग घेत नाही. त्यामुळे पाप-पुण्यादी संकल्पना आत्म्याला चिकटणे शक्य नाही. जर असे असेल तर कर्मविपाक सिध्दांत म्हणजे गेल्या जन्मातील पापांमुळे या जन्मीचे वरिष्ठत्व वा कनिष्ठत्व येते हा सिध्दांतच टिकत नाही. त्यामुळेच उपाध्याय म्हणतात त्याप्रमाणे बुध्दीची प्रगती शक्य असली तरी आत्म्याची प्रगती कशी शक्य आहे?
मानवी जीवनाला आवश्यक वाटणारे आध्यात्मिक विचार आणि राष्ट्र म्हणून करावे लागणारे ऐहिक विचार यात मूलत: फरक करायला हवा तो यामुळेच. राष्ट्राचा पाया हा ऐहिक असतो, तर लोकजीवनाचा पाया त्यांना पसंत असलेला आध्यात्मिक मार्ग स्वीकारण्याचा असतो. शासनाने त्यात हस्तक्षेप करायचा नसतो आणि जर 'आध्यात्मिक राष्ट्रवाद' ही संकल्पना मांडायची असली तर त्यामागेही व्यापक विचारांची गरज आहे. उपाध्यायांच्या चिंतनात ती एक त्रुटी आहे, असे म्हणावे लागेल. कदाचित भविष्यात याच विचारांना पुढे नेत नवी तत्त्वधारा निर्माण करू शकेल एवढे मोल त्यांच्या चिंतनात आहे हेही मान्य करावे लागेल.
समाज हा स्वयंभू असतो, स्वत:च स्वत:च्या सामूहिक मनोप्रेरणांतून आकार घेतो हे वास्तवच आहे व ते उपाध्यायांनी पाश्चात्त्य मनोवैज्ञानिकांचा हवाला देऊन मांडले आहे. नेहमीच वाद हा होत असतो की, व्यक्ती आणि समाजाचे संबंध नेमके कशाच्या आधारावर ठरतात आणि ते कसे असायला हवेत. यावर पुष्कळ वाद झालेले आहेत व आजही होतात. पाश्चात्त्य जगात व्यक्ती व समाज यात होत असणाऱ्या सामाजिक करारात (Social Contract) पाहतात. भारतात यावर फारसा तात्त्विक विचार झालेला दिसत नाही. जे विचार होते ते बहुतांशी राजकीय स्वरूपाचे होते, कारण भारतीय माणूसही सामाजिक असला तरी बहुतांशी तो व्यक्तिवादीच राहिलेला आहे. त्यामुळे भारतीय स्वातंत्र्याची चळवळ सोडली तर भारतात राजकीय क्रांत्या अपवादानेच झालेल्या दिसतात. राजांनी व्यक्तिजीवनात हस्तक्षेपही क्वचितच केल्याचे आढळते. आपली ग्रामसंस्था गेली हजार वर्षे टिकली याचे कारणही याच व्यक्तिवादात पाहावे लागते. वैदिकांचे यज्ञ हे सामूहिक असले तरी हिंदूंची प्रार्थनापध्दती ही वैयक्तिकच होती व आहे. त्याला उत्सव प्रसंग सोडले तर सामाजिक स्वरूप आले नाही. याचे कारण मनोवृत्तीत आहे. असे असले तरी समाज नव्हता, असेही विधान करता येत नाही; पण ते संबंध गरजांपुरते मर्यादित होते असे म्हणावे लागते. आजही स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही, कारण आपल्या सामाजिक जाणिवा या समाजसापेक्ष नव्हे तर व्यक्तिसापेक्ष आहेत. आपल्या पारतंत्र्याचीही कारणे याच व्यक्तीसापेक्षतेत शोधता येतात; किंबहुना हेच आपले सामूहिक मन आहे.
उपाध्यायांनी मोठी मोठी राष्ट्रे समाप्त का झाली यावरही विचार केला आहे. उत्थान-पतनांचे चिंतन आवश्यकच आहे. रोमचे, ग्रीकांचे, इजिप्तचे (व इंग्रजांचेही) राष्ट्र संपले. उपाध्याय म्हणतात, राष्ट्राचे अस्तित्वच नागरिकांच्या जीवनाचा ध्येयभूत आधार आहे. राष्ट्राची व्याख्या करताना त्यांनी म्हटलेय की, एका मानवी समुदायासमोर एक व्रत, एक विचार व एक आदर्श आहे आणि जो विशिष्ट भूमीला मातृभावाने पाहतो त्याला राष्ट्र म्हणावे. यात एकही अंगाचा अभाव असेल तर त्याला राष्ट्र म्हणता येणार नाही. जशी आत्म्यामुळे व्यक्ती 'व्यक्ती' बनते अशा प्रकारचा हा राष्ट्रवादाचा सिध्दांत आहे. आधीच म्हटल्याप्रमाणे राष्ट्राच्या अनेक व्याख्या आहेत. त्यात ही आजही नवीन भर वाटेल अशीच आहे व त्या दृष्टीने तिला मोल आहे.
उपाध्याय म्हणतात की, आत्मा बदलत नाही, पण शरीर बदलते. राष्ट्र आत्म्यासारखेच असते, म्हणजे त्याची एक मूळ प्रकृती असते. ही प्रकृती अथवा 'चिती' जन्मजात असून ती ऐतिहासिक कारणांनी बनत नाही. कर्मांच्या संकलित परिणामांनी जसे व्यक्तीचे चरित्र बनते तसेच राष्ट्राचेही बनत असते. आत्म्याला जशी कोणती वस्तू चिकटत नाही तशीच राष्ट्राच्या संस्कृतीशी ऐतिहासिक अथवा तात्कालिक कारणांनी उत्पन्न स्थितीच्या सामूहिक कारणांनी राष्ट्राच्या संस्कृतीशी जोडल्या जातात, पण राष्ट्राचा आत्मा त्यापासून अलिप्त राहतो; पण समाजाच्या संस्कृतीची दिशा मात्र आत्मा ठरवतो. त्यालाच उपाध्याय 'धर्म' असेही व्यापक अर्थाने म्हणतात.
व्यक्ती ही राष्ट्राला व्यक्त करणारे साधन असून राष्ट्र ज्या संस्थांना जन्म देते त्याचे 'उपकरण' व्यक्ती आहे, असे म्हणून उपाध्याय म्हणतात की, संस्थांद्वारेच राष्ट्रीय आवश्यकतांची पूर्ती होते. एखाद्या कारखान्याला चालवण्यासाठी जशा अनेक विभागांची निर्मिती करते तसेच राष्ट्रातही होते, असे म्हणत उपाध्याय म्हणतात, कुटुंब, जाती, वर्णश्रेणी ही संस्थात्मक रचना पुरातन काळात आपल्याकडे होती जशा आज कारखान्यांचे विविध भाग, श्रमिक व त्यांचे एकत्रित उत्पादन वगैरे संस्था आहेत. जाती व वर्ण व्यवस्था आणि आधुनिक काळातील पेशे यांची नकळत ते सांगड घालत आहेत.
हे बरोबर आहे की, कोणत्याही समाजाचा गाडा हाकण्यासाठी समाजात अनेक पेशे असतात. आपापल्या कौशल्यानुसार ते व्यक्ती करतात व त्यातून समाजाच्या गरजा भागवल्या जातात; पण येथे उपाध्याय कळत-नकळतपणे एका घातक प्रथेचे समर्थन करत आहेत.
म्हणजे जीवनयापनासाठी कोणते ना कोणते पेशे व्यक्तींना पत्करावे लागतात, पण ते स्वीकारणे अथवा न स्वीकारणे ही व्यक्तीची स्वेच्छा असते. जातिव्यवस्थेत स्वेच्छेचा प्रश्नच उद्भवत नसून कितीही योग्यता असली अथवा त्याला पेशा बदलायची इच्छा असली तरी या व्यवस्थेत त्याचे ते पेशा बदलण्याचे स्वातंत्र्यच समूळ नाकारले जाते. स्वातंत्र्य नाकारणाऱ्या सामाजिक पध्दतीतून राष्ट्र कदापि उभे राहू शकत नाही. वैदिकांची वर्णव्यवस्था ही अशीच जन्माधारित आहे. या व्यवस्थेची तुलना आधुनिक व्यवस्थेशी करता येत नाही, कारण ती मुळात अशास्त्रीय, असांस्कृतिक व अधार्मिकही आहे.
मला वाटते येथे उपाध्यायांचा एक तर तात्विक गोंधळ झालेला आहे किंवा त्यांना अशाच व्यवस्थेचे सातत्य हवे आहे. असे असेल तर त्यांची राष्ट्र संकल्पना विघातक व मानवद्रोही ठरेल, कारण ज्या कोणत्याही व्यवस्थेत मानवी स्वातंत्र्य व मानवी प्रेरणांना नाकारले जाते त्याला राष्ट्र म्हणता येत नाही. 'धर्माच्या ग्लानीने अव्यवस्था निर्माण होते:' हे विधानही या परिप्रेक्ष्यात अवैज्ञानिक आहे, कारण धर्म म्हणजे नेमके काय याची नेमकी व्याख्या अद्याप व्हायची आहे. कोणत्याही संस्कृतीने अथवा चिंतकाने ती अद्याप केली नाही, कारण धर्म ही एक अमूर्त संकल्पना आहे, मानवी मनाची एक निकड आहे व ती तशी असली तरी अमुक बाब म्हणजेच धर्म असे निश्चयाने अविवादित ठाम असे विधान कोणी करू शकलेले नाही.
कुटुंब आणि राष्ट्र यातील समान मुद्दयांवरही उपाध्यायांनी चर्चा केली आहे. व्यक्ती-व्यक्तींतील नात्यांचा एकुणातील व्यापक ताळेबंद म्हणजे राष्ट्र, अशीही एक राष्ट्राची व्याख्या उपाध्यायांच्या विवेचनातून निघू शकते. म्हणजे राष्ट्र हेच एक कुटुंब. 'वसुधैव कुटुंबकम' या भारतीय तत्त्वज्ञानातील अत्यंत मानवतावादी व्याख्येच्या जवळ ही व्याख्या जाऊ शकते. राष्ट्र हेही एक कुटुंब अहे आणि कुटुंबीयांत जे जिव्हाळयाचे हार्दिक नाते असते ते राष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकांच्यात असायला हवे, ही अपेक्षा उदात्त आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल.
परंतु अशी सार्वकालिक विचारसरणी मांडतानाच पुढे उपाध्याय म्हणतात की, आम्ही समाजाच्या संस्थांत, विदेशात जसा मानला जातो, तसा स्थायी संघर्ष असतो हे मानत नाही. असे कोठे दिसत असेल तर तो विकृतीचा द्योतक आहे, प्रकृती अथवा संस्कृतीचा नाही. वर्ग-संघर्षाची कल्पना व राज्य आणि व्यक्तीतील संघर्षाची कल्पना हीच मुळात चुकीची आहे. पुढे ते म्हणतात की, आपल्याकडेही जाती बनल्या, पण एक जातीने दुसऱ्या जातीशी संघर्ष करण्याचा विचार केला नाही. वर्णांची संकल्पना ही विराट पुरुषाच्या चारी अंगांशी केली गेली. या चार अंगांत म्हणजे डोके, हात, मांडया व पाय, यात संघर्ष नसून एकात्मता आहे. परस्परपूरक असणे व एकात्म असणे हेच जीवनव्यवहाराचे मानदंड असून ते साधणे व परस्पर संघर्ष टाळण्याची वृत्ती जोपासणे महत्त्वाचे आहे, असे उपाध्याय म्हणतात; किंबहुना एकात्म मानव या त्यांच्या संकल्पनेचे हे थोडक्यात सारांशकथन आहे. त्यामुळे यावर अधिक विचार करण्याची गरज आहे.
पहिला मुद्दा आपण संघर्षाचा घेऊ. राष्ट्र हे कुटुंब मानले तरी कुटुंबात सुप्त किंवा उघड संघर्ष असतोच. आपली महाकाव्ये बव्हंशी कौटुंबिक संघर्षांनीच भरलेली आहेत व त्यांची परिणती रक्तरंजित सर्वविनाशक युध्दांतही झालेली आहे. या संघर्षाचा पाया धर्म विरुध्द अधर्म असा असला तरी एकाच कुटुंबात धर्म-अधर्म असा संघर्ष उद्भवू शकतो व जो जिंकतो त्याचीच बाजू धर्माची होती हे नीतिशास्त्राच्याही आधारे सिध्द होऊ शकत नाही. काहीही असले, तरी कुटुंब हे संघर्षविरहित नसते याला आपल्याच इतिहासात दाखले आहेत. मग कुटुंब नाही अशा कुटुंबांत पण एकाच समाजात संघर्ष नव्हते वा नसतात हे उपाध्यायांचे मत भाबडेपणाचे वाटते.
पुढे जाऊन ते वर्ण हे एकाच विराट पुरुषाची अंगे असल्याने अंगांतही संघर्ष कसा होईल, असे मत ते मांडतात. याही मताला इतिहास अथवा पुराणकथा छेद देतात. विश्वामित्राला जन्मजात क्षत्रियत्व सोडून ब्राह्मणत्व मिळवण्यासाठी काय संघर्ष करावा लागला याच्या अनेक कथा वैदिक धर्मसाहित्यांत येतात. क्षत्रिय विरुध्द ब्राह्मण यांच्यात श्रेष्ठ कोण यासाठी झालेल्या संघर्षात क्षत्रियच कसे नष्ट करण्यात आले या कथा येतात. परशुरामाच्या दंतकथा त्यातूनच बनवण्यात आल्या. वैश्य-शूद्र तर वैदिक साहित्यांतून हद्दपारच झाले.
जर हे चार वर्ण एकच पुरुषाची अंगे होत, जर त्यांच्यात संघर्ष असू शकत नाही, तर वैदिक धर्मात हे सामाजिक संघर्ष कसे उद्भवले आणि त्यातून कोणती एकात्मता सिध्द होते?
दुसरी बाब जातींची. जात म्हणजे व्यवसाय. जातींत आपापसात संघर्ष झाला नाही हेही खरे नाही. भले तो संघर्ष रक्तरंजित नसेल, पण व्यावहारिक फायदे-तोटे समोर ठेवत अनेक वाद राजसभा-गणसभांत लढले गेले याचे दाखले जातककथा व पुराणकथांतून मिळतात. व्यावसायिक हिताचे संघर्ष समाजात विविध व्यावसायिक गटांत होतच राहतात. जातींत विशिष्ट धार्मिक अधिकारांबाबतही संघर्ष झालेले आहेत. अलीकडचेच उदाहरण पाहिले तर माधवराव पेशव्यांच्या दैनंदिनीत अशा जातीय निवाडयांच्या नोंदी आहेत.
म्हणजे पाश्चात्त्य विचार संघर्षावर आधारित असून आमचा विचार मात्र सामाजिक संघर्षहीन आहे हे विचार पुराव्यांवर टिकू शकत नाही. समाज संघर्षहीन असावा, हा आदर्शवादी विचार झाला, पण प्रत्यक्षात संघर्षाखेरीज समाज अथवा व्यक्ती जगू शकत नाही. आचार, विचार, जीवनशैली इत्यादी अनेक बाबींवर माणसा-माणसांत कधी वैचारिक तर कधी हिंसक संघर्ष सुरूच असतो; किंबहुना संघर्षहीन जीवन असते काय आणि असण्यासाठी कोणती राजकीय - सामाजिक स्थिती हवी यावर चिंतन करता येईल. संघर्षाच्या पातळया किमान करता येण्यासाठी झटताही येईल; पण समाज व व्यक्ती यांच्यात संघर्ष नाही अशी स्थिती आणण्याचा एकमेव अर्थ असा आहे की, समाजाला एक तर संघर्ष करता येईल अशी सामाजिक व राजकीय स्थितीच ठेवू नये अथवा अशी मुक्त स्वातंत्र्यवादी आदर्श सुखवादी स्थिती निर्माण करावी, की संघर्षाची गरजच भासू नये.
पहिली स्थिती अर्थात हुकूमशाहीची असेल तर दुसरी मुक्त स्वतंत्रतावादी. पहिल्या स्थितीत राज्यकर्त्यांना अर्थातच दडपशाही करावी लागेल, तर दुसऱ्या स्थितीत राज्य-राष्ट्राला आपले अनेक अधिकार गमवावे लागतील.
पण याचा अर्थ असा मुळीच नव्हे की, संघर्षच अस्तित्वात राहणार नाहीत. फार तर त्याची परिमाणे बदलतील. संघर्ष हा मानवी मनाचा स्थायिभाव आहे. अगदी आध्यात्मिक पातळीवर जरी गेलो आपण तर व्यक्तीचा संघर्ष व्यक्तीतीलच अनिष्टाशी अविरत चाललेला असतो हे आपल्याला पाहायला मिळेल. व्यक्तीत कोणत्याही प्रकारचे अनिष्ट नसेल तर मुळात अध्यात्माची गरज तरी काय? संघर्ष हाच मानवी मनाचा स्थायिभाव आहे व त्यामुळेच त्याने आजवरची ऐहिक प्रगती साधलेली आहे. व्यक्ती व समाज यातील नाते हे नेहमीच साहचर्यमय द्वंद्वाचे असते. समाजाशिवाय व्यक्ती असू शकत नाही; पण सामाजिक मान्यतांच्या अनुसारच व्यक्ती चालेल असेही नाही. संस्कृत्यांत कालसापेक्ष बदल होत जातात याचे कारण हेच आहे. कोणतीही संस्कृती स्थायी, साचलेल्या डबक्यासारखी नसते. ती वाहती राहते तीच मुळात व्यक्ती आणि समाजातील आंतर्द्वंद्वामुळे.
हे द्वंद्व अथवा विरोध अराजकाकडे जाणार नाही याची काळजी राज्याला घ्यावी लागते. राज्यांचे प्रयत्न यशस्वी होतातच असेही नाही हे आपण भारतीय इतिहासात डोकावून पाहिले तर स्पष्ट दिसते. क्रांत्या या अराजकाकडून दुसऱ्या अराजकतेकडे जातात. सत्ताधारी नेहमीच क्रांत्यांच्या विरोधात असतात. ते स्वाभाविक आहे; पण समाज व व्यक्तींसाठीही बदल स्वाभाविक आहे. राज्य आणि समाज तसेच समाज आणि व्यक्ती यांतील परस्परसंबंध कसे आहेत यावर अशा अराजकतेची स्थिती येणार की नाही हे ठरेल.
पण संघर्ष नसतो वा भारतीय व्यवस्थेत संघर्षाला स्थान नाही हे मत मान्य होण्यासारखे नाही. याचे अजून एक कारण आहे. उपाध्याय म्हणतात की, राज्य हे सारे काही नाही. राज्य गेले तरी राष्ट्र मात्र कायम राहते. राज्य हे राष्ट्राचे एकमात्र प्रतिनिधी नाही. म्हणून भारत राज्य म्हणून परतंत्र झाले असले तरी राष्ट्र म्हणून नेहमीच जिवंत राहिले. राज्यांप्रति नेहमीच भारतीय उदासीन राहिले, त्यामुळे राज्ये गेली. पारतंत्र्य आले; पण पंचायत संस्था स्थिरमूल असल्याने लोकांनी पर्वा केली नाही. ही उदासीनता भारतीयांना घातक ठरली, असे उपाध्यायांचे प्रतिपादन आहे.
राज्यांप्रति उदासीनता हे उपाध्यायांचे मत अत्यंत समर्पक आहे. दहाव्या शतकानंतर तरी भारतीय राज्यांप्रति उदासीन झाले हे खरे आहे. देवगिरीचे साम्राज्य खिलजीने वारंवार हल्ले करून शेवटी नेस्तनाबूत केले, पण त्याचे कसलेही पडसाद तत्कालीन ज्ञानेश्वर, नामदेव, चोखामेळादी संतांच्या अथवा अन्य प्रबंध काव्ये लिहिणाऱ्यांच्या लेखनात पडलेले दिसत नाहीत हा एक चमत्कारच आहे; पण तो झाला आहे हे खरे. एक स्वसत्ता जाऊन परकीय सत्ता येते आणि तिचे प्रतिबिंब साहित्यात उमटू नये हे आश्चर्यच आहे. उपाध्याय म्हणतात त्याचा हा एक जिवंत पुरावाच आहे. खरे म्हणजे समाजातील त्या त्या काळचे साहित्यिक-संत-कवी हे त्या त्या काळच्या समाजस्थितीचा उद्गार मानला तर आम्हाला तसा कोणता उद्गारच नव्हता असे म्हणता येईल आणि ही गोष्ट आपल्याला भूषणावह आहे, असे कोणी म्हणणार नाही. त्यामुळे भारतीय राज्याप्रति उदासीन होते, हे त्यांचे मत मान्य केले पाहिजे.
पण भारतात राष्ट्रभावना तरी होती काय? आधुनिक अर्थाने आपण ज्याला राष्ट्र म्हणतो तशी राष्ट्रभावना भारतात नव्हती हे खरेच आहे. राज्य-राष्ट्र ही संकल्पना भारतात पाश्चात्त्यांच्या प्रभावाने आली. आजचे भारत राष्ट्र हे ब्रिटिश इंडिया आहे. ते आमच्या भावनांनी बनलेले नाही; किंबहुना भूगोल हा आमच्या पुराणकथांचा विषयच नव्हता. आमच्या भौगोलिक एकात्म भावना निर्माण झाल्या त्या धार्मिक कारणांनी, राजकीय नव्हे; सांस्कृतिकही नव्हे. भारत भूमी म्हणजे आसिंधु-हिमाचल अशीही संकल्पना नव्हती. आर्यावर्त (किंवा ब्रह्मावर्त) एवढाच भाग मुळात भारतभूमी मानला जात होता. ती सांस्कृतिक व्याख्या वैदिक अर्थाने होती. बारा ज्योतिर्लिंगे, शक्तिपीठे... जी देशभर विखुरली आहेत, त्यांनी देशाला देश अशी सांस्कृतिक भावना दिली, मग भाषा व प्रादेशिक संस्कृती कितीही विभिन्न का असेना. सांस्कृतिक एकोप्याची भावना आणि राष्ट्रभावना एकच नव्हे, कारण सांस्कृतिक सीमा आणि राष्ट्रीय सीमा नेहमीच वेगवेगळया असतात. त्यामुळे भारतीय भूगोलांतील एकधर्मीय राजांनी एकमेकांवर हल्ले करण्याचे थांबवले नाही. एवढेच काय, एकमेकांची मंदिरे उद्ध्वस्त करण्याचेही थांबवले नाही हे इतिहास स्वच्छ नजरेने पाहिला तर समजून येते. उदा. मराठी सरदारांनी शृंगेरी मठावर हल्ला करून त्याला लुटले हा एक इतिहास आहे.
म्हणजेच भारतात लोक राज्यांबद्दल उदसीन होते, पण राष्ट्रभावना मात्र होती, हे मत पुराव्यांच्या प्रकाशात प्रश्नांकित बनून जाते.
राज्य आणि धर्म
लोकांवर राज्य करत असताना सर्वोपरि...श्रेष्ठ तत्त्व कोणते असले पाहिजे? नैतिक आदर्श, धर्म की ऐहिक आदर्श? हे प्रश्न अनेकदा चर्चिले गेलेले आहेत. राज्य हे नैतिकतेवरील (अथवा धर्मावरील) पहारेकऱ्यासारखे हवे. खजिन्याचा पहारेकरी जसा खजिन्यापेक्षा श्रेष्ठ नसतो तसेच राज्यही धर्मापेक्षा श्रेष्ठ नसते. धर्म म्हणजे मजहब (अथवा रीलिजन) नाही तर जीवनातील सर्व बाजूंना व्यापणारे एक मौलिक तत्त्व आहे. हे तत्त्व सनातन व सर्वव्यापी असून त्याचा व्यवहार हा परिस्थितीसापेक्ष असतो. म्हणजे धर्मनियम सार्वकालिक नसून काही अल्प काळासाठी, तर काही दीर्घ काळासाठी असतात. हे सांगत असतानाच उपाध्याय म्हणतात, राष्ट्रीय घटना ही समाजाच्या (राष्ट्राच्या) धारणेसाठी असते. घटनेलाही प्रकृतीच्या नियमांचे पालन करावे लागते. राष्ट्राची धारणा घटनेत अभिव्यक्त होत नसेल तर ती चूक होईल, मग घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. ही दुरुस्ती बहुमताच्या इच्छेवर अवलंबून असेल; पण बहुमत सर्व काही कसे करू शकेल, असा प्रश्न विचारून उपाध्याय म्हणतात की, बहुमत हा न्याय कसा असेल?
धारणा धर्माने होते व धर्म सर्वप्रभुतासंपन्न आहे, असे उपाध्यायांचे मत आहे. एवतेव घटनाही धर्मधारणेवर हवी व अन्य सर्व संस्था, सत्ता त्यापासून शक्ती ग्रहण करतील, असा हा एक सिध्दांत आहे. येथे उपाध्यायांनी नेमक्या कोणत्या धारणांनी धर्म बनतो, वर्तमानातील सामाजिक धारणा काय आहेत याचे विश्लेषण केले असते तर बरे झाले असते. अर्थात अजूनही या सिध्दांताच्या समर्थकांना तो वाव आहे. धर्म म्हणजे मजहब/रीलिजन नव्हे हे ठीकच आहे; पण मग धर्म म्हणजे नेमके काय, याची तरी नेटकी व्याख्या करण्याची गरज आहे. भारतीय घटनेबाबत उपाध्याय संतुष्ट नाहीत. त्यात एक तात्त्वि चूक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ती म्हणजे आपले संविधान संघात्मक आहे. म्हणजे प्रत्येक राज्य हे केंद्राचे घटक/सहयोगी संघ आहेत ज्यांनी आपले अधिकार केंद्राला सोपवले आहेत.
हे भारताच्या मूळ चैतन्यदायी कल्पनेशी विसंगत आहे, असे सांगून उपाध्याय म्हणतात की, भारतीय संविधान संघात्मक नको तर ते एकात्मक पाहिजे. वेगवेगळया राज्यांचे काही कारण नाही, कारण त्यामुळे प्रादेशिक अस्मिता निर्माण होतात. पंचायती अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच अधिक अधिकार देऊन राष्ट्राचे कार्य चालवावे असे त्यांचे विवेचन आहे. तेच आपल्या धर्मानुसार होईल, असेही ते म्हणतात.
ग्रामपंचायतींना अधिकार असावेत, पण ते कितपत असावेत यावर आजवर भारतात अनेकदा चर्चा झालेली आहे; किंबहुना पंचायत राज या संकल्पनेला अलीकडे महत्त्व आले आहे. ग्रामपंचायतींच्या स्वायत्ततेमुळे भारताने कधीही राज्य कोण चालवते आहे याची पर्वा केली नाही. कोणत्याही राज्यकर्त्याने त्यात हस्तक्षेप केला नाही, म्हणून ते निर्वेध राज्य करू शकले हाही एक इतिहास आहे. पंचायतींची सत्ता निर्वेध करणे, ती स्वयंभू मानणे हा एक विचार असू शकतो. त्यातही वावगे नाही. राज्यांच्या संघामुळे प्रादेशिक अस्मिता व प्रादेशिक पक्षांचे ओझे गेल्या काही वर्षांत वाढलेले आपल्याला दिसते. त्यात फायदे जसे आहेत तसे काही धोकेही आहेत. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा महत्त्वाचा मुद्दा तर आहेच ज्यामुळे अधिकतर सत्ता ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे जाईल. मग केंद्राची गरज ही फक्त संरक्षण, विदेशव्यवहार आदी बाबींपुरती मर्यादित राहील.
केंद्रविहीन पंचायत सत्ता एक राजसत्तेची आधुनिक काळातील एक अभिनव संकल्पना ठरू शकते. त्यावर आजही चर्चा व्हायला हरकत नाही किंवा केंद्रसहित स्वयंभू पंचायतींमुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण होईल हे उपाध्यायांचे मत रास्त असेच आहे. 'शक्तीची अनेक स्थाने असतील, पण केंद्राच्या नात्याने आमचे एकात्म राज्य असेल,' असे म्हणत ते म्हणतात की, 'हे आमच्या धर्मानुसार असेल. यातील पहिला भाग व्यापकपणे चर्चा करत त्या प्रारूपावर सकारात्मक चर्चा अवश्य होऊ शकते. प्रशासकीय व्यवस्थेत बदल करत ते साध्य करणेही अशक्य नाही.
पण दुसरा भाग म्हणजे धर्म. आता धर्म म्हणजे नेमके काय? नैसर्गिक उपजत कायदा (Innate law) म्हणजे एका परीने धर्म, असे उपाध्याय म्हणतात. राजाला कोणी दंड देऊ शकत नाही, पण धर्म राजाला दंड देऊ शकतो, असे एका वैदिक विधीतील उदाहरण देऊन ते म्हणतात की, राजा धर्मामुळे मनमानी करू शकत नाही. पण येथे पुन्हा प्रश्न उभा ठाकतो की, धर्म म्हणजे काय व त्याची मूलभूत तत्त्वे कोणती? राजा मनमानी करतो म्हणजे नेमके काय व ते कोणी ठरवायचे व कोणी त्याला अधार्मिक ठरवून त्याला पदच्युत करायचे? उपजत नैसर्गिक कायदा हा न्याय्यच असतो असे नाही. मात्स्यन्यायही मानवी उपजत नैसर्गिक कायदा आहे, म्हणून तो समर्थनीय होईल काय?
हा गहन प्रश्न आहे. त्याचे सविस्तर विवेचन उपाध्यायांकडून अपेक्षित होते. त्यांना पंथ-गुरूंचे राज्य (Theocratic State) मान्य नाही, ही स्वागतार्ह बाब आहे. एकाच पंथाच्या लोकांना नागरिकाधिकार देत दुसऱ्यांना दुय्यम नागरिक बनवणे त्यांना मान्य नाही. त्यांना खिलाफत नको आहे. प्रत्येक पंथाला (रीलिजनला) सहिष्णूपणे वर्तनाचे स्वातंत्र्य मिळावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याही मताचे स्वागत केले पाहिजे; परंतु त्यांचा 'धर्मनिरपेक्ष' (सेक्युलर) शब्दाला मात्र आक्षेप आहे. राज्य हे धर्मराज्यच असले पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह आहे. धर्मराज्यात राज्य मनमानी करू शकत नाही, असे सांगत ते म्हणतात की, न्यायपालिका, संसद, संविधान यापेक्षा धर्म मोठा आहे. बहुमताने संविधानात संशोधन करणे हे धर्माविरुध्द आहे. सर्वांनाच धर्मानुसार काम करावे लागेल. धर्मानुसार चालणारे अल्पमतही श्रेष्ठ आहे, असा त्यांचा अभिप्राय आहे.
येथे आपण महत्त्वाच्या चर्चेशी येतो. संविधान लिखित आहे. त्यातील प्रावधाने राष्ट्राच्या त्या त्या वेळच्या स्थितीशी मेळ घालण्यासाठी बदललेली आहेत. उदा. कॉम्प्युटर व त्याच्याशी निगडित गुन्हेच जेव्हा नव्हते तेव्हा त्याविषयक कायद्यांची गरजही भासण्याचे कारण नव्हते व भासली तेव्हा तशी प्रावधाने केली गेली. कालबाह्य झालेल्या अनेक गोष्टी रद्द केल्या गेल्या. अर्थात हे बहुमताने झाले. न्यायव्यवस्था वेळोवेळी घटनेचे अर्थ लावत निर्णय देते. कोण मोठा, हा सध्याचा प्रश्नच नसून संविधानच सर्वोपरी आहे व तेही कालसापेक्ष बदलणारे आहे हे गृहितत्व त्यात आहे.
संविधानात बदल करायचा की नाही हे जनतेचे बहुमत ठरवत नाही, तर जनतेने निवडून दिलेल्या संसद सदस्यांच्या बहुमताने ठरते, तेही दोन्ही सदनांनी मान्य करावे लागते. त्यावर राष्ट्रपतींची सही लागते. एवढे होऊनही त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे जनतेचे अधिकार सुरक्षित असतात. त्यामुळे 'बहुमताची मनमानी' हे तत्त्व येथे लागू पडत नाही. याचाही अर्थ असा नाही की, या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही केल्या गेलेल्या दुरुस्त्या या न्याय्यच असतात. त्या नसतात हे शाहबानो केसमध्ये आपण पाहिलेलेच आहे; पण त्यातल्या त्यात आहे ती पध्दत योग्य असायला काही हरकत नसावी.
कारण धर्मानुसार चालणारे अल्पमतही श्रेष्ठ हे कसे ठरवायचे? हे अल्पमत असणारे कोण असतील? ते कोणत्या धर्मतत्त्वांनुसार निर्णय देतील? ही धर्मतत्त्वे लिखित व परिवर्तनीय असतील की त्रिकालाबाधित सत्ये म्हणून ओळखली जातील? त्रिकालाबाधित सत्ये (किंवा धर्मतत्त्वे) नेमकी कोणती व कोणाची आहेत? ते त्रिकालाबाधित आहेत याचा निर्णय कोण घेणार? आपल्याला सांस्कृतिक लोकशाही हवी आहे की घटनात्मक? संस्कृतीचे नेमके मापदंड काय?
मला वाटते यावर अधिक विचार व्हायला हवा; किंबहुना अलीकडे यावर चिंतन करण्याची वेळ सर्वांवर आलेली आहे. अमेरिकेतील गुलामगिरीविरुध्द संघर्ष करण्याचा निर्णय अल्पमतातील लिंकनने घेतला हे उदाहरण येथे कामाचे नाही. जनमत गुलामगिरीच्या बाजूचे होते हे खरे आहे; पण सत्तेचे घटनात्मक मत हे ती प्रथा संपवायचे होते. तशी ती संपवली गेली. ती त्या दृष्टीने अल्पसंख्याक, पण घटनेला बांधील लोकांनी संपवली. भारतातून सती प्रथा संपली; ती बहुमताच्या इच्छेविरुध्द संपवली गेली. अमानवी बहुमत तेथे कामाला आले नाही. अल्पसंख्याकच कायद्याचे आणि राष्ट्राचे अधिकृत प्रतिनिधी असतात. त्यांच्यातील विवेक हाच धर्म असतो. तो नसेल तर बहुसंख्य नागरिक त्याचा कसा विरोध करतात हे आपण आणीबाणीत पाहिलेले आहे.
तेव्हा विवेक म्हणजे धर्म असा अर्थ घेतला तर उपाध्यायांचे मत मान्य करता येते. हा विवेक मानवतेच्या सहृदयतेतून येतो. ती सर्वोपरी आहे यात शंका बाळगायचे यत्किंचितही कारण नाही. विवेक ही मानवाला मिळालेली नैसर्गिक देणगी आहे, पण तिच्यावरील पुटे काढत राहायचेही व विवेकाला सतत प्रगल्भ करण्याचे काम आपल्याला अविरत करावे लागते. हा धर्म असेल तर तो वंदनीयच आहे; किंबहुना तीच अपेक्षा आहे; पण अनेकदा विवेकाचेही बोजवारे उडालेले आपण पाहतो. धर्मनिरपेक्ष की धर्मसापेक्ष याचा निर्णय उपाध्यायांनी दिला आहे. खरे म्हणजे सेक्युलर स्टेट याचा अर्थ नीट अद्यापही केला नाही. सेक्युलर हा प्राय: इहवादाशी संबंधित आहे व सरकार इहवादी बाबतीतच नियमन करू शकते, धार्मिक अथवा आध्यात्मिक नाही असा सेक्युलॅरिझमचा अर्थ आहे. धर्म-अध्यात्म हे सरकारने व्यक्तींवर सोडून दिले आहे. भारतात त्याला धर्मनिरपेक्ष अथवा निधर्मीचा अर्थ रूढ धर्मकल्पनांशी लावला जातो, यात बदल व्हायला हवा.
राष्ट्राची उभारणी कोणत्या तत्त्वांवर व्हावी यावर असलेल्या चिंतनांपैकी दीनदयाळजींचे चिंतनही महत्त्वाचे आहे. यात त्यांनी अर्थव्यवस्थेच्या अंगांविषयीही आपले विचार मांडले आहेत. ते अर्थविचार आजच्या सर्वस्वी बदललेल्या जागतिक अर्थ परिप्रेक्ष्यात कालबाह्य झालेले असले तरी 'स्वदेशी भांडवलवाद' या संकल्पनेशी निकट जाईल अशी त्यांची एकुणातील रचना आहे. भारताच्या प्रकृतीनुसार राष्ट्राचे आणि अर्थव्यवस्थेचे सिद्धांतन व्हायला हवे. ते आजवर झालेले नाही हे आपले दुर्दैवच आहे. आपला देश गौरवशाली होत विश्वात प्रगत बनला पाहिजे याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. त्यासाठी वेगवेगळया विचारधारांत चर्चा, मंथन होत चांगले ते स्वीकारत देशाच्या विकासासाठी एक प्रारूप बनले पाहिजे. कोणतेही प्रारूप दोषविहीन नसते. त्यात सुधारणेला, पुढे न्यायला वाव हा असतोच.
दीनदयाळजींनी जवळपास ५० वर्षांपूर्वी व्यक्त केलेले विचार आज जसेच्या तसे कोणी स्वीकारू म्हणेल तर ते योग्य होणार नाही; पण त्यात समयोचित बदल, सुधारणा करत, टीकांचीही दखल घेत अधिकाधिक निर्दोष प्रारूप बनवण्यासाठी अवसर देईल एवढे व्यापक मुद्दे त्यांच्या लेखनात आहेत.
परंपरांचा उद्घोष करणे परंपरावाद्यांसाठी ठीक आहे, पण वास्तवात परंपरा कालौघात एवढया वेळेला बदललेल्या असतात की, नेमकी कोणती परंपरा, कधीची परंपरा, कोणत्या समाजघटकाची अथवा प्रांताची परंपरा हे ठरवता येणे मुश्कील होऊन जाईल. भारत हे राष्ट्र अन्य राष्ट्रांपेक्षा वेगळे आहे. त्याची उभारणी करताना स्वतंत्र, सर्वसमावेशक तत्त्वज्ञानाची गरज आहे. आजवर आपण जेथवर आलो आहोत त्याहून फार मोठा पल्ला आपल्याला गाठायचा आहे. आपल्याला स्वतंत्र प्रतिभेचे तत्त्वज्ञ नक्कीच हवे आहेत. ते ही जबाबदारी उचलतील. वर्षांपूर्वी दीनदयाळजींनी आपल्या विचारधारेनुसार असे चिंतन केले. ते अधिकाधिक निर्दोष करत त्याला पुढे, त्यांनी सांगितलेल्या मुद्दयांवर कितपत चर्चा झाली याचा विचार व्हायला हवा.
वेगवेगळया विचारांचे स्थान समाजात असतेच आणि कोणाचेही विचार एकदम त्याज्य मानून त्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. ती चर्चा हवीच आहे. परस्पर, प्रसंगी विरोधी विचारधारांना समजावून घेत पुढे जायला हवे.
